रास्वपाको हस्ताक्षर अभियान: पैसा असुल्ने धन्दा, निर्दोष सावित गर्ने प्रयास र न्यायको अपमान

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले हालै सञ्चालन गरेको हस्ताक्षर संकलन अभियान देशैभरि चर्चा र विवादको शिखरमा पुगेको छ। पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि लागेको नागरिकता र सहकारी सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा, यस्तै बेला पार्टीले चलाएको यो अभियानले न्यायालयमाथि नै अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने नियत राखेको आलोचकहरू बताउँछन्।

हस्ताक्षर अभियानको वास्तविक स्वरुप

रास्वपाले औपचारिक रूपमा यो अभियानलाई “नागरिकको समर्थन सङ्कलन” को रूपमा प्रचार गरिरहेको छ। पार्टीका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले एक कार्यक्रममा भनेका थिए :

हामी जनताको आवाजलाई एक ठाउँमा संकलन गर्दैछौं। यो हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।”

तर प्रतिपक्षी दलका नेताहरू यो अभियानलाई “अदालतलाई प्रभावित पार्ने रणनीति” को संज्ञा दिँदै आएका छन्। कांग्रेसका नेता गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् :

“न्यायाधीशलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिनका लागि भीड र कागजको सहारा लिने प्रवृत्ति खतरनाक छ। न्यायालय स्वतन्त्र रहनुपर्छ।”

जबर्जस्ती हस्ताक्षर र शुल्कको आरोप

विभिन्न जिल्लाबाट आएका प्रतिवेदनहरूमा भनिएको छ कि कतिपय स्थानमा राजनीतिक चासो नराख्ने नागरिकहरूलाई पनि हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाइएको छ। भक्तपुरका रामकृष्ण महर्जन भन्छन् :

म त बजार किनमेलमा निस्केको थिएँ, तर रास्वपाका कार्यकर्ताहरूले गेटमै रोकेर नाम, ठेगाना र हस्ताक्षर गर्न लगाए। मैले बुझ्न नपाउँदै दस्तखत गरेछु।”

यस्तै काठमाडौँका एक विद्यार्थी बताउँछन् :

हस्ताक्षर गरिसकेपछि भन्दिए — अब सदस्यता लिनुपर्छ, १०० रुपैयाँ लाग्छ। पैसा तिरेर मात्र छुटें।”

विदेशबाट समेत रकम संकलन

रास्वपाले हाल अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायलाई समेत डिजिटल अभियानमार्फत आर्थिक सहयोगको अपील गरिरहेको छ। एक प्रवासी नेपाली समाजका प्रतिनिधिले नाम नखुलाउने शर्तमा भने :

सदस्यता र हस्ताक्षरमा जोड दिँदै पैसा पठाउन मेसेज आइरहन्छ। केही साथीहरू त ‘यो रविले अमेरिका हुँदा सिकेको नयाँ सहकारी जस्तो हो कि’ भनेर जिस्क्याउँछन् पनि।”

हालसम्म रास्वपाका अनुसार ५२ जिल्लामा ७ लाखभन्दा बढी हस्ताक्षर संकलन भइसकेको दाबी गरिएको छ।

पार्टीका कार्यकर्ताहरूले करिब ४ करोड रुपैयाँबराबरको सदस्यता शुल्क संकलन गरेको स्रोतहरूको अनुमान छ। (यद्यपि रास्वपाले यो रकम सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गरेको छैन।)

न्यायमाथि सीधा दबाब

जब मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुन्छ, त्यतिबेला यसरी ठूलो संख्यामा भीड देखाएर न्यायाधीशमाथि मानसिक दवाव सिर्जना गर्न खोज्नु प्रजातान्त्रिक विधिको दुरुपयोग हो। यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता नै संकटमा पार्न सक्छ।”

नेपाल बार एशोसिएसनले समेत यस मामिलामा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ :

“न्यायिक प्रक्रियामा बाह्य दबाब सिर्जना गर्ने कुनै पनि क्रियाकलाप अस्वीकार्य छ।”

रास्वपाको यो हस्ताक्षर अभियानले रवि लामिछानेको कानूनी अवस्थालाई कति मद्दत गर्ने हो, त्यो त फैसला आउने बेलामात्र थाहा हुनेछ। तर यसले लोकतन्त्रको मूल आधार — स्वतन्त्र न्यायपालिका — माथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह भने उठाइरहेको छ।