जेएनजी आन्दोलनले ठूलो परिवर्तन गर्यो भन्नेहरूलाई एउटा प्रश्न : आखिर परिवर्तन भयो कहाँ ?
दीपकमणि अधिकारी |
काठमाडौं । पछिल्लो समय जेएनजी आन्दोलनलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने आन्दोलनका रूपमा व्याख्या गर्ने क्रम बढेको छ। आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक दलमाथि प्रश्न उठाएको, नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने बाटो खोलेको र नयाँ नेतृत्वलाई सत्ताको केन्द्रसम्म पुर्याएको तर्क गरिन्छ। तर आन्दोलनको उपलब्धिलाई ‘ऐतिहासिक परिवर्तन’को रूपमा स्थापित गर्नुअघि त्यसले देशको शासन व्यवस्था, राज्य संरचना र आम नागरिकको जीवनमा के दीर्घकालीन परिवर्तन ल्यायो भन्ने प्रश्न उठाउनुपर्ने देखिन्छ।
नेपालको २०६२/०६३ को जनआन्दोलनलाई हेर्ने हो भने त्यसको प्रभाव केवल सरकार परिवर्तनमा सीमित थिएन। उक्त आन्दोलनपछि राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र स्थापना, नयाँ संविधान निर्माण, संघीयता, शक्तिशाली स्थानीय तह तथा समावेशी शासन व्यवस्थाजस्ता ऐतिहासिक परिवर्तन संस्थागत भए। अर्थात्, त्यस आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक प्रणाली र राज्य संरचनामै ठूलो परिवर्तनको आधार तयार गर्यो।
त्यसैले अहिलेको जेएनजी आन्दोलनलाई पनि ‘ठूलो परिवर्तन’को आन्दोलन भन्ने हो भने त्यसको मापन केवल सडकमा भएको प्रदर्शन, आगजनी, तोडफोड वा त्यसपछि नयाँ अनुहार सरकारमा आएको आधारले मात्रै गर्न सकिँदैन।
आन्दोलनको क्रममा आगजनी भयो, सिंहदरबारलगायतका सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुग्यो, व्यापक विध्वंस भयो। त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्वमा फेरबदल आयो र नयाँ अनुहार सरकारको नेतृत्वमा पुगे।तर यही नै परिवर्तनको अन्तिम उपलब्धि हो भने त्यसलाई ऐतिहासिक परिवर्तन भन्नुअघि पुनः सोच्नुपर्ने हुन्छ।किनकि सरकारमा नयाँ व्यक्ति आउनु र शासन प्रणाली बदलिनु एउटै कुरा होईन।आज पनि आम नागरिकले महँगीको सामना गरिरहेका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यले परिवारको बजेट धान्न कठिन बनाएको छ। बेरोजगारीको समस्या उस्तै छ। रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने युवाको संख्या उत्तिकै ठूलो छ। गाउँघरमा युवा जनशक्ति घटिरहेको छ। परिवार चलाउन विदेशिनुपर्ने बाध्यता अझै अन्त्य भएको छैन।यसैले प्रश्न उठ्छ—जनताको जीवनमा परिवर्तन कहाँ आयो?
आलोचना गरेबापत धरपकड : पहिले र अहिलेको फरक के?
लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार भनेको नागरिकले सरकारको आलोचना गर्न पाउनु हो। सरकार गलत छ भने प्रश्न गर्न पाउनु, नीति गलत भए विरोध गर्न पाउनु र सार्वजनिक पदमा बसेकालाई जवाफदेही बनाउन खोज्नु नागरिक अधिकारको आधारभूत पक्ष हो। तर आलोचना गरेकै आधारमा धरपकड, मुद्दा र जेल सजायको डर देखाउने प्रवृत्तिबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ।
विडम्बना के छ भने पहिलेको सरकारमाथि पनि आलोचकलाई दबाउने आरोप लाग्यो र अहिलेको शासनमा पनि आलोचना तथा असहमतिको आवाजप्रति कठोर व्यवहार भएको छ।
यदि शासन बदलियो तर आलोचकप्रतिको व्यवहार बदलिन सकेन भने नयाँपन कहाँ आयो?सरकार फेरियो, अनुहार फेरिए, तर सत्ताले आलोचनालाई हेर्ने दृष्टिकोण उस्तै रह्यो भने परिवर्तनको दाबी कति सार्थक हुन्छ?
लोकतन्त्रमा सरकारको प्रशंसा गर्ने नागरिक मात्र होइन, सरकारलाई प्रश्न गर्ने नागरिक पनि सुरक्षित हुनुपर्छ।
ओली र बालेन : अनुहार फरक, घमण्ड उस्तै
राजनीतिक नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्दा उसको उमेर, लोकप्रियता वा सामाजिक सञ्जालमा रहेको प्रभाव मात्र हेरेर पुग्दैन। नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा शक्ति हातमा आएपछि उसको व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्नेमा हुन्छ।
केपी शर्मा ओलीको लामो राजनीतिक यात्राका क्रममा उनमाथि सत्ताको अहंकार र आलोचना नसुन्ने प्रवृत्तिको आरोप लाग्दै आएको छ। अर्कोतर्फ, नयाँ पुस्ताको आशा र वैकल्पिक राजनीतिक संस्कारको प्रतीकका रूपमा उदाएका बालेन शाहमाथि पनि शक्ति र लोकप्रियताले व्यवहारमा घमण्ड बढाएको छ।नाम र पुस्ता फरक भए पनि यदि सत्ता पाएपछि आलोचकलाई हेर्ने दृष्टिकोण, असहमति सहने क्षमता र नागरिकसँगको व्यवहारमा उस्तै अहंकार देखियो भने नयाँ र पुरानोबीचको फरक के रह्यो?
नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्ताको गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन। नयाँ नेतृत्वको अर्थ केवल नयाँ अनुहार होइन; नयाँ राजनीतिक संस्कार, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिकप्रति सम्मान पनि हो।
महँगी घट्यो कि झन् बढ्यो?
राजनीतिक परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो परीक्षण नागरिकको भान्सामा हुन्छ।नागरिकलाई ठूलो राजनीतिक भाषणभन्दा आफ्नो परिवार चलाउन कति खर्च लाग्छ भन्ने कुराले बढी अर्थ राख्छ। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य कति छ? बालबालिकाको शिक्षा कति महँगो भयो? स्वास्थ्य उपचार गर्न कति खर्च लाग्छ? यातायात र खाद्यान्नको मूल्यले परिवारको आयलाई कति धान्न सकेको छ?
यदि राजनीतिक परिवर्तनको चर्चा भइरहँदा पनि नागरिकको क्रयशक्ति कमजोर हुँदैछ र महँगीले जीवन कठिन बनाउँदैछ भने त्यसलाई जनताको जीवनमा आएको परिवर्तन कसरी भन्ने?राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्वको परिवर्तनको अन्तिम उद्देश्य नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउनु नै हुनुपर्छ।बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीको प्रश्न नेपालको सबैभन्दा पीडादायी दृश्यमध्ये एउटा हो—देशमा भविष्य नदेखेर विमानस्थलबाट विदेशिने युवाको लामो लाइन।हरेक दिन हजारौँ युवाले रोजगारी र राम्रो भविष्यको खोजीमा देश छाडिरहेका छन्। गाउँमा खेत बाँझिँदैछन्। परिवारका सदस्य छुट्टिएका छन्। वृद्ध आमाबुबा गाउँमा छन्, छोराछोरी विदेशमा छन्।
यदि एउटा आन्दोलनले राजनीतिक सत्ता परिवर्तन गर्यो तर युवालाई देशमै बस्ने वातावरण बनाउन सकेन भने त्यसको परिवर्तनको अर्थ के हो?
युवाले आन्दोलनमा सडकमा आवाज उठाएपछि त्यही युवाले केही वर्षपछि रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था आयो भने उसले आफ्नो आन्दोलनको उपलब्धि कहाँ खोज्ने?
परिवर्तनको अर्थ सिंहदरबारभित्र व्यक्ति बदलिनु होइन
नेपालमा पटक–पटक सरकार बदलिए। प्रधानमन्त्री बदलिए। मन्त्री बदलिए। दल बदलिए। नयाँ राजनीतिक शक्ति आए। पुराना दल कमजोर भए। नयाँ अनुहार लोकप्रिय भए।तर जनताको आधारभूत समस्या भने धेरै हदसम्म उस्तै छन्।त्यसैले अब राजनीतिक बहसको केन्द्र ‘को आयो?’ भन्ने होइन, ‘के बदलियो?’ भन्ने हुनुपर्छ।
कसले सरकार चलायो भन्दा सरकारले नागरिकका लागि के गर्यो भन्ने महत्वपूर्ण हो।कसको लोकप्रियता कति छ भन्दा उसले कति रोजगारी सिर्जना गर्यो भन्ने महत्वपूर्ण हो।
इतिहासले विध्वंस होइन, परिणाम सम्झिन्छ
आन्दोलनले ठूलो जनदबाब सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई चुनौती दिन सक्छ। सत्ता परिवर्तन गराउन सक्छ। तर इतिहासमा आन्दोलनको वास्तविक स्थान त्यसले ल्याएको संस्थागत परिवर्तन र दीर्घकालीन परिणामले निर्धारण गर्छ।
सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउनु उपलब्धि होइन। सिंहदरबार जलाउनु उपलब्धि होइन। सरकार परिवर्तन हुनु मात्रै उपलब्धि होइन। नयाँ व्यक्ति प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्नु मात्रै उपलब्धि होइन।जनताको जीवन बदलिनु उपलब्धि हो। महँगी नियन्त्रण हुनु उपलब्धि हो।
युवाले देशमै रोजगारी पाउनु उपलब्धि हो।सरकारी सेवा सहज हुनु उपलब्धि हो।आलोचना गर्ने नागरिक सुरक्षित हुनु उपलब्धि हो।राज्यका निकाय जवाफदेही हुनु उपलब्धि हो।राजनीतिक नेतृत्वमा अहंकार होइन, नागरिकप्रति उत्तरदायित्व बढ्नु उपलब्धि हो।
अब प्रश्नको जवाफ चाहिन्छ
जेएनजी आन्दोलनलाई ठूलो परिवर्तनको आन्दोलन भन्नेहरूलाई प्रश्न गर्नैपर्छ— २०६२/०६३ पछि राजतन्त्र गयो, गणतन्त्र आयो। संविधान बन्यो। संघीयता आयो। स्थानीय तह शक्तिशाली भयो। शासन व्यवस्थाको संरचना बदलियो। तर अहिलेको जेएनजी आन्दोलनपछि— के बदलियो? आगो र विध्वंसबाहेक के संस्थागत परिवर्तन भयो?
सत्ता परिवर्तनबाहेक आम नागरिकको जीवनमा के परिवर्तन आयो?आलोचना गरेबापत धरपकड र जेलको डर पहिलेभन्दा कम भयो कि उस्तै रह्यो? महँगी घट्यो कि बढ्यो? बेरोजगारी घट्यो कि उस्तै रह्यो? वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता कम भयो कि युवाको विदेश पलायन अझै जारी छ? सत्तामा नयाँ अनुहार आएपछि राजनीतिक संस्कार पनि नयाँ भयो कि केवल अनुहार मात्र फेरियो?
यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु कुनै आन्दोलनको विरोध गर्नु होइन। बरु आन्दोलनलाई भावनाबाट परिणामतर्फ लैजानु हो।अन्ततः परिवर्तनको प्रमाण नारामा होइन, नागरिकको जीवनमा देखिनुपर्छ।
यदि एउटा आन्दोलनपछि सिंहदरबारमा बस्ने मानिस मात्र बदलियो तर गाउँको गरिबको चुलो उस्तै रह्यो, युवाको पासपोर्टमा विदेशको टिकट उस्तै रह्यो, बजारको महँगी उस्तै रह्यो, बेरोजगारी उस्तै रह्यो र सरकारको आलोचना गर्ने नागरिकमाथिको व्यवहार उस्तै रह्यो भने प्रश्न उठ्छ नै—सत्ता बदलिनु राजनीतिक घटना हो; जनताको जीवन बदलिनु मात्रै वास्तविक परिवर्तन हो।
‘खै, कस्तो परिवर्तन भयो? कसैले जनतालाई यसको स्पष्ट जवाफ दिन सक्छ?’ भन्ने हुनुपर्छ।
कसले सरकार चलायो भन्दा सरकारले नागरिकका लागि के गर्यो भन्ने महत्वपूर्ण हो।कसको लोकप्रियता कति छ भन्दा उसले कति रोजगारी सिर्जना गर्यो भन्ने महत्वपूर्ण हो।
(यी लेखकका निजी विचार हुन् -सं.)
