‘आगो बाल्ने’ प्रधानमन्त्री खाेजीमा हामी ?

अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसल, बहस मञ्चदेखि सडकसम्म एउटा व्यङ्ग्यात्मक तर गम्भीर प्रश्न घुमिरहेको छ— ‘बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्लान् कि ?’

यो कुनै धार्मिक वा काल्पनिक पात्रमाथिको बहस होइन, यो आजको राजनीतिक चरित्र, प्रवृत्ति र सम्भावित भविष्यप्रतिको जनआक्रोशको अभिव्यक्ति हो।

यो प्रश्न आफैंमा व्यङ्ग्य हो, तर यसले नेपाली समाजको मनभित्र जम्दै गएको असन्तोष, भय र शंकालाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्छ। विशेषगरी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको व्यवहार, अभिव्यक्ति र कार्यशैलीप्रति बढ्दो असन्तुष्टि अब सीमित घेराभित्र मात्र छैन। यो असन्तोष बुद्धिजीवीदेखि लिएर बाटोमा मकै पोलेर बेच्ने सामान्य नागरिकसम्म फैलिएको देखिन्छ।

लोकतन्त्रमा आलोचना अस्वाभाविक होइन। तर बालेन शाहको हकमा आलोचना व्यक्तिगत द्वेषभन्दा बाहिर गएर चरित्र र प्रवृत्तिमाथिको प्रश्न बनेको छ। उनको घमण्ड, एकलकाँटे निर्णय प्रक्रिया, असहमतिलाई शत्रु ठान्ने मनोवृत्ति र संस्थागत संरचनाप्रति देखिने अवहेलना अब सामान्य आलोचना होइन, चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ।

आज धेरै नागरिक खुलेर भन्न थालेका छन्—

“यस्तो प्रवृत्तिको व्यक्ति मेयर बन्नै उपयुक्त थिएन।” बालेन शाहले राम्रो काम गरे भनेर चर्चा गर्नेहरू प्रायः ५–१० जना युट्युबरमा सीमित देखिन्छन्। प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ— मुख्यधारका कुन संचारमाध्यमले बालेनका कामलाई संस्थागत, तथ्यगत र निरन्तर रूपमा प्रशंसा गरेका छन् ?

यदि कतै प्रशंसा सुनिन्छ भने, त्यो पनि “जसको खायो, उसैको गीत गायो” भन्ने उखान सम्झाउने खालको तलबि प्रचार जस्तो देखिने ५ देखि १० युटुबरहरुमा। स्वतन्त्र समीक्षा, आलोचनासहितको मूल्याङ्कन भन्दा पनि भावनात्मक उक्साहट र व्यक्ति पूजा बढी देखिन्छ।

विकास र विनाशको तुलना गर्दा जनताबाट आउने एउटा वाक्य निकै गम्भीर छ— “सिंहदरबार जलाए।”

यो वाक्य शाब्दिक मात्र होइन, प्रतीकात्मक रूपमा पनि गहिरो अर्थ बोकेको छ। सिंहदरबार केवल भवन होइन, राज्य, संस्था र प्रणालीको प्रतीक हो। त्यसलाई जलाउने सोच, चाहे शब्दमा होस् या व्यवहारमा, लोकतान्त्रिक चेतनासँग मेल खाँदैन।

आफ्नी श्रीमती अस्पतालबाट फर्कँदै गर्दा कोटेश्वर चोकमा ट्राफिक चेकजाँच भएको विषयमा रिसले चुर भई “सिंहदरबार जलाइदिन्छु” भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको स्टाटस कुनै सामान्य आवेग थिएन। त्यो स्टाटसपछि भएका गतिविधि, सरकारी संरचनामाथिको निरन्तर आक्रोश र टकरावले उक्त अभिव्यक्ति प्रतीकात्मक रूपमा सही सावित गरिदियो।आजसम्मका नेता भ्रष्ट थिए होलान्, असक्षम थिए होलान्, आलोचनायोग्य थिए होलान तर “सिंहदरबार जलाउने” भन्ने भाषा प्रयोग गर्नेसम्म कोही पुगेका थिएनन्।

राजनीतिमा असहमति, आक्रोश र विद्रोह हुन्छ। तर प्रश्न उठ्छ— राज्य, संस्था र प्रणालीलाई जलाउने भाषाले देशलाई भोलि कहाँ लैजान्छ ?

आज आवेगमा लेखिएको एउटा स्टाटस, भोलि परिस्थिति, सत्ता र पहुँच पाएपछि केमा रूपान्तरित हुन्छ रु यही नै सबैभन्दा ठूलो चिन्ता हो।

कल्पना गरौं—भोलिका दिन फेरि परिस्थितिवश उनको परिवारमाथि सरकारी संयन्त्रमार्फत खानतलासी हुन्छ, प्रहरी प्रशासनले चेकजाँच गर्छ। फेरि उनी सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्—

“नेपालभरि आगो लगाउँछु।”

त्यसपछि के हुन्छ ? उनका अनुयायीहरूले साँच्चिकै आगो लगाएको हेर्ने हो ? अलगाव, अहंकार र असंवेदनशीलता उनको रबैया हेर्दा अचम्म लाग्दो छ। न कोहीसँग सहज भेटघाट, न संवाद। चार तह छिचोलेर मात्र भेट्न पाइने शैली। न मर्दा को मलामी, न समवेदना, न सहानुभूति। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद—सबै उनको नजरमा भ्रष्ट।भेटघाट त टाढाको कुरा भयो। न उनलाई विदेशी पाहुना चाहिन्छ, न बुद्धिजीवी। न सल्लाह मन पर्छ, न आलोचना सह्य छ। यो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक नेतृत्वको होइन, एकलकाँटे शासकको झल्को दिन्छ।

सबै नेता चोर, सबै भ्रष्टाचारी भन्ने सामान्यीकरण गरेर युवालाई उक्साउने काम खतरनाक छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नु आवश्यक छ, तर प्रमाण, प्रक्रिया र कानूनको आधारमा।तर यहाँ त सरकारी सम्पत्तिमात्र होइन,  सबै नेता ले“भ्रष्टाचार गरेर बनाइएका घरहरू” भन्दै धावा बोल्न, जलाउन उक्साउने भाष्य निर्माण थियो । यो न्याय होइन, भीडतन्त्र हो। यो सुधार होइन, अराजकता हो। यदि आवेग, अहंकार, संस्थाविरोधी सोच र भीड उक्साउने प्रवृत्तिलाई नै विकल्प ठानियो भने, देश सुधारतर्फ होइन— अन्धकारतर्फ जान्छ।

नेतृत्व भनेको आगो बाल्ने होइन, आगो निभाउने क्षमता हो।राजनीति भनेको क्रोध पोख्ने होइन, संयम देखाउने अभ्यास हो ।

पछिल्लो समय भएका घटनाक्रमहरू केवल स्थानीय शासनका निर्णयहरू मात्र रहेनन्, यी अब राष्ट्रिय राजनीतिक बहसका विषय बनेका छन्। वैकल्पिक व्यवस्था नगरी वर्षायाममै सुकुम्बासीमाथि जबरजस्ती डोजर चलाइनु, फुटपाथ व्यापारीको उठीबास, शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको खुला असन्तोष, कर्मचारी आन्दोलनका कारण महानगरपालिकामा ताला लाग्नु— यी सबै घटनाले बालेन शाहको नेतृत्व शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर समाधानको नाममा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी, वर्षायाममै डोजर लगाएर उठीबास गराइनु विकास होइन, अमानवीयता हो। छानो भत्किएपछि ओत नपाएका परिवार, वर्षा र चिसोमा अलपत्र परेका बालबालिका र वृद्धहरूको दृश्यले “शहर सुन्दर बनाउने” भाष्यलाई प्रश्नको कठघरामा उभ्याएको छ। विकासको पहिलो सर्त मानवीय संवेदनशीलता हो, जुन यहाँ गम्भीर रूपमा अभाव देखिन्छ।

फुटपाथ व्यापारीहरू अव्यवस्थाको उपज हुन्, अपराधी होइनन्। वैकल्पिक रोजगारी वा स्थानको व्यवस्था नगरी एकाएक उठीबास गराइनु हजारौँ परिवारको जीविकामाथि सीधा प्रहार हो। शहर व्यवस्थापन आवश्यक छ, तर पेटको व्यवस्थाभन्दा ठूलो विकास हुँदैन। यस मामिलामा महानगरको नीति कठोर मात्र होइन, संवेदनाहीन देखिएको थियो। के अब यिनिहरू बालेनका भाेटर बन्लान् ?

महानगरको निर्णय शैलीप्रति शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञ, शिक्षक र शिक्षासम्बद्ध व्यक्तिहरू पनि असन्तुष्ट देखिन्छन्। परामर्शविहीन निर्णय, आदेशात्मक शैली र आलोचनाप्रति असहिष्णुताले असन्तोष बढाएको छ। यसैबीच, कर्मचारी आन्दोलन चर्किँदै महानगरपालिकामा ताला लाग्नु नेतृत्व असफलताको स्पष्ट संकेत हो। संस्था कर्मचारी बिना चल्दैन; कर्मचारीलाई शत्रु ठान्ने प्रवृत्तिले शासन चल्दैन।

बालेन शाहका सामाजिक सञ्जालका नकारात्मक, आवेगपूर्ण र संस्थाविरोधी टिप्पणीहरूले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेका छन्। असहमति जनाउनेहरूलाई ‘भ्रष्ट’, ‘दलाल’ वा ‘सिस्टमका एजेन्ट’ भनेर सामान्यीकरण गर्ने प्रवृत्ति खतरनाक छ। यसले संवाद होइन, टकराव जन्माउँछ। लोकतन्त्रमा आलोचना सुन्ने क्षमता नै नेतृत्वको परिपक्वताको मापन हो।

के आवेग, अहंकार र भीड उक्साउने शैली नै भोलिको विकल्प हो? कि संवैधानिक प्रक्रिया, संवाद, संयम र संस्थागत सोचसहितको नेतृत्व? आज काठमाडौंमा देखिएको असन्तोष भोलि देशव्यापी चेतावनी बन्न सक्छ। यदि डोजर, आदेश र आक्रोशलाई नै सुशासन ठानियो भने, त्यसले लोकतन्त्रलाई होइन— अराजकतालाई जन्माउँछ।नेतृत्व भनेको शक्ति प्रदर्शन होइन, भरोसा निर्माण हो।

विकास भनेको भत्काउने मात्र होइन, बसाउने कला हो। र राजनीति भनेको क्रोध पोख्ने होइन, संयम र संवेदनशीलताको अभ्यास हो। बालेन प्रवृत्तिप्रति उठेका यी प्रश्नहरू व्यक्ति विशेषविरुद्ध होइनन्, भोलिको शासन प्रवृत्तिप्रतिको चेतावनी हुन्। अब निर्णय जनताले गर्ने छन्— डोजरको राजनीति कि संवादको राजनीति?