‘कालीगण्डकीको तल्लो तटीयबासीको रक्तसञ्चार काट्ने काम नगरियोस्’

पाल्पा – रुपन्देहीबाट प्रतिनिधिसभा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्व सांसद एवं वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रुपन्देहीको बुटवलमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन कार्यालयको उद्घाटन गरेसँगै राम्दीदेखि तलका विभिन्न राजनीतिककर्मी र जनप्रतिनिधिबाट विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आउन लागेका छन् ।

कालीगण्डकीको राम्दीदेखि नारायणघाटसम्म रहेको करिब १ सय ४० किलोमिटर कालीगण्डकीको बहाबलाई रोक्दै पौडेलले हरेक निर्वाचनका चुनावी नारालाई सार्थक तुल्याउँदै घोषित निर्वाचन जित्ने अभियानस्वरुप कामचलाउ सरकारको ‘पावरफूल’ मन्त्री एवं रुपन्देहीका प्रतिनिधिको हिसाबले कार्यालय स्थापना गरेको बताउँदै त्यसको विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आउन थालेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण चन्द्र नेपालीले पनि कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई अघि बढ्न नदिने बताएका छन् । उनले कालीगण्डकी नदी मात्र नभइ देशको धार्मिक एवं सांस्कृतिक सभ्यताको पहिचान भएको बताउँदै यस नदीलाई बिना अवरोध बग्न दिनुपर्ने बताउँछन् ।

एकवर्षभित्र डीपीआरको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्यालय स्थापना गरिएसँगै राम्दी भन्दा तलको रामपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख रमणबहादुर थापाले कालीगण्डकीलाई डाइभर्ट गर्न नहुने बताएका छन् ।

सरकारले एकातिर कालीगण्डकीमा पानी जहाज चलाउनका लागि स्टपका लागि निरीक्षण गर्ने र अर्कोतिर मुहाननै छेक्न लागेको प्रति लक्षित गर्दै नगरप्रमुख थापा लेख्छन्, कालीगण्डकीमा पानी जहाज चल्ने कुरा स्वागतयोग्य छ तर कालीगण्डकीको पानीलाई डाइभर्सन गरेर अन्यत्र लाने कुरामा जुनसुकै चुनौती व्यहोर्न पनि तयार छौं हाम्रो संस्कार संस्कृति र सभ्यतालाई डाइभर्सन गर्न दिने छैनौं।’

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका युवा नेता विजय घिमिरेले कालीगण्डकीका कलंकका रुपमा नेतृत्वमा रहेका प्रतिनिधिलाई भन्नु पर्ने अवस्था आउन लागेको बताएका छन् ।

घिमिरेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा शनिबारै उद्घाटन गरिएको कार्यालयप्रति लक्षित गर्दै अगाडि लेख्छन्, प्रसंग कालिगण्डकी Diversion को–

चिनको दुस्ख भन्नाले Huang He नदीलाई बुझिन्छ भने ूकालिगण्डकीको कलंकू भनेर कसलाई बुझिन्छ… भन्ने प्रश्नको उत्तरमा अब विद्यार्थीहरुले दुर्भाग्यवश हाम्रा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका प्रतिनिधिहरुकै नाम लिनुपर्ने भयो।

सम्पन्न हुँदासम्म खरब बढी खर्च हुने योजनाबाट पर्ने पर्यावरणीय असरलाई नजरअन्दाज गर्दै तल्लो तटीय क्षेत्रको रक्तसञ्चारलाई काट्ने, प्राकृतिक सन्तुलनमा हस्तक्षेपकारी रहने योजनाको विकल्प निकाल्दै हामी सबैको जीवन रेखालाई मेटिनबाट बचाऔं !

राम्दी नजिकैबाट नदीको अधिकांश प्रवाहलाई मोडिसकेपछी राम्दी–नारायणघाट पानी जहाज / राफ्टिङको सम्भावना कति बाँकी रहन्छ – जगजाहेरै छ । ढाड भाचुन्जेल कुटेर चकलेटको लोभ देखाइँदै छ।

तराईको समस्या समाधानका लागि उस्तै लागतमा कम पर्यावरणीय नोक्सानीको वैकल्पिक योजनाहरु बन्ने सम्भावनाहरु छन् । समयमै सचेत बनौं । यो राजनैतिक नभएर संस्कृति,सभ्यता र दैनिक जीवनयापनसँग जोडियको सामाजिक अभियान हो। पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपरासी लगायतका प्रभावित क्षत्रका जनसमुदायहरु कालिगण्डकी संरक्षणको लागि आजैद्खि मन, वचन र कर्मले लागौं । ढिलो त भैसक्यो तर धेरै ढिलो भएको छैन । भावी पुस्ताले हाम्रो मौनताको मूल्य चुकाउनु नपरोस् !

विभिन्न निर्वाचनहरुमा चुनावी नारा बन्ने गरेको कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई अन्ततः सार्थक बनाउन लागिएकोमा पाल्पाकाे रम्भा गाउँपालिका, रामपुर नगरपालिका, निस्दी गाउँपालिका, स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका, चापाकोट नगरपालिका, तनहुँको घिरिङ सुन्धारा गाउँपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका र देवघाट गाउँपालिकाका साथै नवलपुरको बौंदीकाली गाउँपालिका, बुलिङटार गाउँपालिका र गैंडाकोट नगरपालिका भएर बग्ने कालीगण्डकी नदी क्षेत्रका स्थानीयहरुले विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।