कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाः
आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न भारतले नेपाली नेताको प्रयोग गर्योः पूर्वअर्थमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं ।  कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय आयोजनासम्बन्धी विशेष छलफल र अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । राजधानीको कान्तिपुर डेन्टल कलेजको सभाहलमा बुधबार सम्पन्न अन्तरक्रियामा कालीगण्डकी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षमा रुपमा संलग्न व्यक्तित्वहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रमको कालीगण्डकी एकीकृत विकास केन्द्रको आयोजनामा भएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री एवं प्रदेश सभा सदस्य किरण गुरुङको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रम केन्द्रका अध्यक्ष बुद्धिमान श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेट विनियोजन गर्दै चालू वर्षकै बजेटमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको कार्यालय स्थापना गरेपछि कालीगण्डकी क्षेत्रका स्थानीयहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । स्याङ्जा, पाल्पा, तनहुँ र नवलपुरका राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी र स्थानीयहरुले कालीगण्डकीको सभ्यता, सांस्कृतिक पहिचानलाई निमिट्यान्न पार्ने योजना बन्न नदिनका लागि विभिन्न दबाबमुलक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आएका छन् ।

उक्त अवसरमा प्रमुख अतिथि गुरुङले कालीगण्डकी भनेको गण्डकीवासीको शिर भएको हुनाले कुनै पनि हालमा शिर छेदन गर्न नदिने बताए । गुरुङले, ‘बरु हाम्रै शिरछेदन गर्नु परे गरिन्छ, जनताको शिरछेदन गर्न दिइँदैन,’ भनेका छन् ।

देश संघीयतामा गइसकेको यस परिवेशमा अर्को प्रदेश आएर अर्को प्रदेशको सभ्यतालाई हड्प्न खोज्नु कतिसम्मको अनैतिक कार्य हो ? भन्दै गुरुङले भनेका छन्, ‘प्राकृतिक रुपमा बगीरहेको नदीलाई अन्यत्रै मोडेर आफ्नो क्षेत्रको विनाश देख्न हामी सक्दैनौं,’ सम्बन्धित निकायले बेलैमा आयोजना सपना देख्न छाड्नुपर्ने बताए । गुरुङले ‘आफ्नो सभ्यताको विनाश गरेर अर्काको सभ्यताको विकास गर्न सकिँदैन’ भनेका छन् ।

गुरुङले डाइभर्सनको योजना नेपालको नभई भारतको चासोको विषय भएको पनि बताएका छन् । भारतीय कतिपय नेताहरुले पछिल्लो चुनावी भाषणमा भारतका उत्तरप्रदेशका जनताहरुलाई यथाशीघ्र पानीको व्यवस्था हुने चुनावी नारा लगाएका छन् । प्राकृतिक रुपमा स्थायी पानीको स्रोत नभएको भारतले राजनीतिक दबाबका भरमा आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नका लागि नेपाली नेताहरुको प्रयोग गरेको पनि गुरुङले दाबी गरे ।

त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वसांसद शंकर पाण्डेले ‘कालीगण्डकीको किनारमा जन्मेका हामी कालीगण्डकीका सन्तती हौं, आफ्नै आमाको बलात्कार भएको देख्न होइन, सोच्न पनि सक्दैनौं,’ भनेका छन् । पाण्डेले कालीगण्डकी भनेको मानव सभ्यताको विश्वकै एकमात्र महत्वपूर्ण नदी भएको उल्लेख गर्दै, अहिलेको पुस्ताले आफू मरेर भए पनि आउने पुस्तालाई बचाउनुपर्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीधारी शर्माले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना नेपालको सोचको विषय नभएको र ‘भारतको नदी जडान योजना’अन्तर्गत कार्यान्वयनमा आउन लागेको दाबी गरेका छन् । शर्माले विश्वमा १८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको भारतमा जम्मा ४ प्रतिशत पानीको स्रोत रहेकोले आफ्ना जनसंख्यालाई खानेपानीको सुविधाका लागि नदी जडानको योजनालाई अघि बढाइरहेको परिवेशमा यो आयोजना अघि सारिएको बताएका छन् ।

भारतमा अनियन्त्रित रुपमा बढ्दै गइरहेको जनसंख्यालाई मध्यनजर गर्दै भारतले उत्तरी सीमा चीन र नेपालबाट आउने प्राकृतिक पानीका स्रोतहरुलाई कृत्रिम रुपमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ लैजाने उद्देश्यले यो आयोजना अघि सारेको  शर्माले बताए । भारतीय जनता पार्टीको सरकारले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा आफ्ना योजनालाई पूरा गर्नका लागि नेपालबाट गण्डकीनदीलाई प्रयोग गरेको शर्माले बताए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा नेकपा मालेका खेलकुद विभाग प्रमुख र बुद्धिजीवी विभाग सदस्य शंकर पोखरेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन योजनालाई महाकाली सन्धीको दोस्रो ‘भेरियन्ट’ संज्ञा दिएका छन् ।

भारतले जसरी पनि नेपालका स्थायी प्राकृतिक स्रोतलाई हडप्ने नीति बमोजिम रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिंचाईको बहाना बनाउँदै आयोजनाको अवधारणा अगाडि सारेको बताए । पोखरेलले कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले विनाशको विकास नचाहेको बताउँदै, आफू र आफ्नो दल यस आयोजनाविरुद्ध जुनसुकै राजनीतिक दलसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए ।

कार्यक्रममा बरिष्ठ पत्रकार उजीर मगरले कालीगण्डकी डाइभर्सनका बारेमा भारतको स्वार्थ स्पष्ट रुपमा देखिएको बताएका छन् । मगरले गण्डक बाँधको अवस्था जीर्ण भएको अवस्थामा सो बाँधको पुर्ननिर्माण गर्नभन्दा त्यो भन्दा कम खर्चमा डाइभर्सनको माध्यमबाट आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुने भएकोले यस आयोजना अगाडि बढाएको दाबी गरेका छन् । मगरले कालीगण्डकी र उत्तर गंगा भनेको मानव सभ्यताका साथै मगर संस्कृतिको केन्द्रबिन्दु भएकोले यदि आयोजना निर्माण गरिएको खण्डमा कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रका स्थानीयलाई मात्र नभई धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रमा ठूलो प्रहार हुने बताए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा आयोजकका तर्फबाट अध्यक्ष श्रेष्ठले कालीगण्डकी क्षेत्रको बचाउका लागि आफूले विगतदेखि गरेका कार्यक्रमहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए । कालीगण्डकी नदीमा जलयात्रा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका श्रेष्ठले सो क्षेत्रका स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ‘टुरिष्ट ट्रेल’ सञ्चालनको योजना बनाएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

प्राकृतिक रुपमा बगी रहेको नदीलाई बिचबाटै अन्यत्र मोड्न नदिने अभियानकै रुपमा चलाउने सम्बन्धित निकायमा पनि ढोका ढक्ढक्याउने बताएका छन् । साथै श्रेष्ठले सो डाइभर्सनका विरुद्धमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सबैले आवाज उठाउनका लागि पनि आह्वान गरेका छन् । साथै उनले आगामी दिनहरुमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा बरिष्ठ इन्जिनियर डा. भेषराज थापाले कालीगण्डकी डाइभर्सनका साथै समग्र कालीगण्डकीको उत्तरगंगादेखि देवघाटसम्मको प्राविधिक रुपमा वस्तुस्थितिबारे प्रस्तुति दिएका थिए । थापाले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको काम अगाडि बढाइएको खण्डमा कालीगण्डकी ‘बी’ जस्ता ठूलो जलविद्यूत् आयोजनाहरु प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित बन्ने बताउँदै तल्लो तटीय भेग प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बन्ने बताए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा समाजसेवी बालकृष्ण गिरी, नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सीता देवकोटा, अधिवक्ता पदम श्रेष्ठ, अधिवक्ता तुल्सीराम पोखरेललगायतले बोलेका थिए ।

अधिवक्ता पोखरेलले कालीगण्डकी डाइभर्सनका विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने आदेश दिएको बताएका छन् । त्यसका लागि आगामी साउन ४ गतेका लागि पेशी तोकिएको पनि पोखरेलले बताए ।

कालीगण्डकी विकास केन्द्रका उपाध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य दिएको कार्यक्रमको सञ्चालन यज्ञ पाण्डेले गरेका थिए ।