‘विष्णु पौडेलहरू’का लागि अभिसाप नबनोस् कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी मंसिरमा चुनावको घोषणा गरे । त्यसको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिए रुपन्देहीबाट चुनाव लड्ने विष्णु प्रसाद पौडेलले–कालीगण्डकी डाइभर्सन माध्यमबाट ।

अलोकप्रिय तर बुद्धिमान् अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बहिर्गमनसँगै अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका पौडेलले आसन्न निर्वाचनका लागि मतदातामाझ पासा फाले– कालीगण्डकी डाइभर्सनमार्फत ।

पौडेल र रुपन्देहीका अन्य नेताहरुका लागि हरेक निर्वाचनहरुमा भोट तान्ने ‘अस्त्र’ बनेको कालीगण्डकी डाइभर्सनको चर्चाले रुपन्देही र कपिलवस्तुबासी पुनः एकपटक खुशी हुने मौका पाए । देशभरिको बजेटको ‘डाडुपन्यु’ लिएर बसेका पौडेलले घोषित निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै विनियोजन गरे, जसबाट बजेटको एक महिना नपुग्दै कार्यालय नै स्थापना गरेरै छाडे । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलमै रोक्न नसकेको पौडेलले पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरवासीको मर्ममा प्रहार गर्दै कार्यालयको उद्घाटन गरे ।

जुन नदीको प्रत्येक ढुंगालाई ‘शालिग्राम’को रुपमा पुज्न तयार हुने नेपालीहरुको ढुकढुकी रहेको नदीलाई हरेक कर्मसिद्ध गर्ने विश्वासका रूपमा लिइएका सिद्धबाबाको मन्दिरलाई नै खतरामा पार्नेगरी ‘डाइभर्ट’ गर्ने योजना अघि सार्नु पौडेल र रुपन्देहीका राजनीतिज्ञहरुका लागि अभिसाप नबनोस् !

गण्डकी प्रदेशकै मुख्य आकर्षणको केन्द्रविन्दुका रुपमा रहेको कालीगण्डकीलाई तिनाउमा खसाल्ने घोषणा गर्दै एक वर्षभित्र डीपीआर सकाउने घोषणा गरेका मन्त्री पौडेलले निर्वाचनमा आफ्नो जित र सत्ताका लागि यताका चार जिल्लाका स्थानीयलाई मात्रै नभएर भारतलाई पनि खुशी बनाउनसक्नुपर्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्न बिर्सेका हुन् कि भन्ने लाग्छ ।

उनकै सरकारले गरेको नेपालको ‘चुच्चे’ नक्साको घोषणाले नेपालमा केही चर्चापछि भारतीय  संस्थापन बेखुसी देखिएपछि भारतलाई खुसी पार्नको लागी यो परियोजना लागु गर्न लागिएको केही जानकारहरू शंका व्यक्त गर्दछन् । संस्मरण यो रहोस् कि नेपालसॅग भारतले गरेको गण्डक सम्झौताको म्याद धेरै नरहेको र पुनः गण्डक सम्झौतालाई नबिकरण गरिए नेपालमा भारतबिरूद्ध नकारात्मक भावना अझ बढ्छ भन्नेमा भारतीय पक्ष निकै चनाखो रहेको छ।

कालीगण्डकी डाईभर्सनले भारतलाई हुने फाईदा के छ ? त भनेर प्रश्नहरू उब्जिन पनि पक्कै सक्छ। गण्डक सम्झौतालाई नबिकरण गर्न नपाउने अवस्था आएमा भारतको धेरै स्थानमा सिधै गरिएका सिचाई तथा पानीको आपूर्तिमा ठुलो धक्का पुग्ने र भुमिगत पानीको स्रोतहरू सुक्ने अबस्था आउने पक्का छ । त्यसलाई परिपूर्ति गर्न कालीगण्डकी डाईभर्जनद्वारा गएको पानीले भारतीय भूमिहरूमा जमिनमुनिको भागमा जीवन प्रदान गरेर जलसतह बढ्ने देखिन्छ । प्रत्यक्ष हेर्दा नेपालका रूपन्देही र कपिलवस्तुका १ लाख हेक्टरलाई लक्षित गरिए पनि दीर्घकालीन मुख्य फाईदा भारतीय पक्षहरूलाई नै हुनेछ । यदि भारतले गण्डक सम्झौतालाई नबिकरण गर्न सफल भएमा पनि कालीगण्डकी डाईभर्जनको कारण उस्को जमिन मुनिको जल सतह सिंचित भएर दोहोरो फाईदा लिन सफल हुनेछ । भारतीय पक्षको यो महत्वाकांक्षी योजना तत्कालको फाईदाको लागी भन्दा दीर्घकालिन फाईदाको लागी हुन लागेको पनि बुझ्न सकिन्छ ।

केही जलस्रोत क्षेत्रका जानकारहरू भने अलि फरक खालको धारणा पनि राख्दछन् । क्षणिक राष्ट्रबाद र चर्चाको लागी ल्याईएको ‘चुच्चे’ नक्साको कारण यसै बेखुसी बनेको भारत यस परिवेशमा भारतसँग गरिएको गण्डक सम्झौताविरुद्ध कालीगण्डकी रुपन्देहीतिर फर्काउँदा भारत चुप्प लागेर बस्छ भन्ने सोच्नु मुर्खता पनि हुनसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरित तराईका सीमा क्षेत्रमा नजिक–नजिक आइरहेको भारत ऑफुले फाईदा लिई रहेको र  सम्झौता अबधि भएको गण्डकका बारेमा कानमा तेल हालेर अवश्य बस्दैन होला ।

वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सत्ता सम्हाल्दैका बखत आर्शिवाद लिएको मुक्तिनाथ मन्दिरबाट निस्किएको कालीगण्डकीलाई अप्राकृतिक रुपमा अन्यत्र लैजाँदा पक्कै पनि हिन्दु धर्मका पक्षपाती मोदी पनि चुप लागेर बस्ने छैनन् होला । कार्यालय स्थापना हुँदाखेरी नै पौडेलको ‘जयजयकार’ गर्ने जनताले भविष्यमा भारतको एक फोनकै भरमा योजनाबाट ‘ब्याक’ सर्नुपर्यो भने कस्तो प्रतिक्रिया देलान् त्यसको अनुमान पौडेलले गर्न सक्नुपर्दछ ।

क्षणिक राष्ट्रबाद र चर्चाको लागी ल्याईएको ‘चुच्चे’ नक्साको कारण यसै बेखुसी बनेको भारत यस परिवेशमा भारतसँग गरिएको गण्डक सम्झौताविरुद्ध कालीगण्डकी रुपन्देहीतिर फर्काउँदा भारत चुप्प लागेर बस्छ भन्ने सोच्नु मुर्खता पनि हुनसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरित तराईका सीमा क्षेत्रमा नजिक–नजिक आइरहेको भारत ऑफुले फाईदा लिई रहेको र  सम्झौता अबधि भएको गण्डकका बारेमा कानमा तेल हालेर अवश्य बस्दैन होला ।

राम्दीदेखि तलका पाल्पाका तीन स्थानीय तह, रम्भा गाउँपालिका, रामपुर नगरपालिका र निस्दी गाउँपालिका हुँदै नवलपुरका बौंदीकाली र बुलिङटार गाउँपालिका र गैंडाकोट नगरपालिकाका साथै स्याङ्जाको गल्याङ र चापाकोट नगरपालिका, तनहुँको घिरिङ, रिषिङ र देवघाट गाउँपालिकाका लागि आशाको केन्द्र बनेको कालीगण्डकी नदी ‘भोट तान्नकै’ लागि अन्यत्रै मोडिनु पक्कै पनि उपयुक्त देखिँदैन ।

खरबौंको बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खन्याउनको साटो त्यही बजेटबाट पाल्पाका मरुभूमि जस्ता नांगा डाँडाहरुमा वृक्षारोपणलगायतका योजना बनाएर प्राकृतिक रुपमै पानीको स्रोतको जोहो गर्नेतर्फ सोच्नु बुद्धिमानी हुने थियो कि ? हुन त, पाल्पाको भूमिमा वृक्षारोपण गर्दा रुपन्देहीका जनताले के पाउँछन्, पाल्पा हरियाली देखिन्छ भन्ने सोच आउनसक्छ, नेताहरुलाई जमिनभित्रैबाट भए पनि एकैपटकमा आफ्नो ठाउँमा विकास फुत्तै निकाल्न सकियोस् भन्ने लाग्नु अन्यथा होइन ।

कालीगण्डकी करिडोरको नाममा मुक्तिनाथसम्म जाने सडक बनाएर निर्माण सम्पन्न हुन लागेको यस परिवेशमा त्यही गण्डकीलाई अर्कोतिर मोड्ने योजना बनाउनु पौडेलका लागि अभिसाप बन्नसक्छ । जुन नदीको प्रत्येक ढुंगालाई ‘शालिग्राम’को रुपमा पुज्न तयार हुने नेपालीहरुको ढुकढुकी रहेको नदीलाई हरेक कर्मसिद्ध गर्ने विश्वासका रूपमा लिइएकाे तिनाउ किनारको सिद्धबाबा मन्दिरलाई नै खतरामा पार्नेगरी ‘डाइभर्ट’ गर्ने योजना अघि सार्नु पौडेल र रुपन्देहीका राजनीतिज्ञहरुका लागि अभिसाप नबनोस् !