कालीगण्डकी-तिनाउ नदी विवाद: कालीगण्डकी डाइभर्सनमा उठेको विरोध र समर्थन
माधव नेपाल/बिबिसी |
केही वर्षदेखि चर्चामा रहेको काली गण्डकी-तिनाउ नदी डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएपछि यो महत्वाकाङ्क्षी योजनामाथि समर्थन र विरोध चर्कन थालेको छ।
बुटवलमा उक्त आयोजना कार्यालयको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजनाका लागि लाग्ने खर्च सुनिश्चित गरिएको बताएका छन्।
उनले भने, “अब यो आयोजना अगाडि बढिसकेको छ र अबको केही वर्षमा काली गण्डकी नदीको पानी तिनाउमा खसालिने छ।”
प्रस्तावित आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर अझै बनाइएको छैन तर योजना अनुसार पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको पिपलडाँडा क्षेत्रबाट २७ किलोमिटर सुरुङ खनेर पाल्पाको दोभानमा पानी झारिनेछ भने दोभानबाट बुटवलको वेलवाससम्म फेरि अर्को ७ किमीको सुरुङ बनाएर पानी त्यता लगिने छ।
बिजुली र सिँचाइ
सुरुङको अन्तिम विन्दुमा पर्ने दोभानमा ५४ मेगावाट र वेलवासमा ७२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष राखिएको छ।
यस्तै दोभानबाट तिनाउमा खसालिने केही पानी रुपन्देही बुटवल पूर्वमा सिँचाइको लागि प्रयोग गरिनेछ भने वेलवासतर्फ लगिएको पानी कपिलवस्तुसम्म पुर्याइनेछ।
जसबाट दुई जिल्लाका करिब एक लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
विरोध र स्वागत
आयोजना कार्यालय स्थापना भएसँगै तल्लो तटीय क्षेत्र र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा एक साथ विरोध र स्वागत सुरु भएको छ।
माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारदेखि लिएर पाल्पा, तनहुँ र पूर्वी नवलपरासीका स्थानीय तहले विरोध सुरु गरेका छन् भने रुपन्देही र कपिलवस्तुमा यो आयोजनाको स्वागत गरिएको छ।
विरोध गर्नेहरूले काली गण्डकी डाइभर्सनले नदी सभ्यतामाथि धेरै नराम्रो प्रभाव पार्ने बताउँदै सो आयोजना कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी पनि दिएका छन्।
चुनावी नारा
यो डाइभर्सनको चर्चा २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको चुनावदेखि सुरु भएको थियो ।
उक्त चुनावमा एमाले नेता विष्णु पौडेल र नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले आफ्ना घोषणापत्रदेखि लिएर आमसभाहरूमा काली गण्डकीको पानी तिनाउमा खसाल्ने वाचा गरेका थिए।
त्यसयता हरेक चुनावमा यो एक प्रमुख नारा बन्दै आएको छ।
पूर्व जलस्रोतमन्त्री एवं जलस्रोत विज्ञ दीपक ज्ञवाली चुनावताका डाइभर्सनको चर्चा चर्को रूपमा उठाइने ठान्छन्।
उनी भन्छन्, “अब ढिलो चाँडो हुने आगामी चुनावलाई नै केन्द्रित गरेर कार्यालय स्थापना गरेको देखिन्छ तर काम नै गर्ने चाहना हो भने अरू धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नु पर्ने निश्चित जस्तै छ।’
चुनौतीहरू
यो प्रस्तावित डाइभर्सनलाई लिएर देशभित्र स्वागत विरोध जे भए पनि योसँग जोडिएको एक मुख्य संरचना छ पूर्वी नवलपरासीको त्रिवेणीमा रहेको गण्डक बाँध।
२०२१ सालमा निर्माण गरिएको यो बाँधमार्फत् अहिले भारतको विहार र उत्तर प्रदेशमा सिँचाइ गरिँदै आएको छ र यो पानीको एक स्रोत काली गण्डकी नदी पनि हो ।
“गण्डक बाँधमा भारतले पानी सुनिश्चितताको आधारसहित सम्झौता गरेको देखिन्छ,” जलस्रोत विज्ञ ज्ञवाली भन्छन्, “यो अवस्थामा भारतले नदी डाइभर्सन गर्न लाग्दा सहजै समर्थन गर्ला भन्न सकिन्न।”
ज्ञवाली भन्छन् “भारतले अवरोध गरेमा नेपालले बनाउन सक्ला भनेर भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन।”
भूतपूर्व जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय भने “गण्डक बाँधको सम्झौता पुरानो भएकोले भारतले असन्तुष्टि जनाउँदैमा नेपालले काम रोक्न पर्ने अवस्था नआउने” बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “हामीले हाम्रो पानी प्रयोग गर्न नसक्ने वा नपाउने भन्ने हुँदैन।”
उपाध्याय भन्छन्, “गण्डक सम्झौता अनुसार भारतले के नै काम गरेको छ र नेपालले मानिरहनु पर्ने?”
२०१६ साल मंसिर १९ गते नेपाल र भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताको अवधि भने सम्झौतामा नतोकिएको बताइन्छ।
गण्डकभन्दा अगाडि भारतसँग सम्झौता गरिएको कोशी सम्झौताको अवधि १९९ वर्ष तोकिएको छ । -साभार बिबिसी
