आयोगका सेवालाई अनलाइन प्रविधिमार्फत डिजिटलाइज गर्दै अघि बढ्छाैंः अध्यक्ष सिंह

विद्युत नियमन आयोगले नेपालको विद्युत क्षेत्रको नियामकको रूपमा काम गर्दै आइरहेको छ । मुलुकको समृद्धिको लागि ऊर्जा क्षेत्रको भूमिका बढ्दै गएको बेला सरकारले नियमन आयोगको स्थापना गरेर यस क्षेत्रलाई नियमन गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको आयोगको दावी छ । आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंह आयोगले ऊर्जा उत्पादकहरूको अभिभावकीय भूमिका निभाएको बताउँछन् । भावी दिनमा डिजिटलाइज प्रविधिमा अघि बढ्ने बताउँदै सिंहले आयोगले गर्दै आएका गतिविधि, ऊर्जा उत्पादनका नीतिगत समस्या, आयोगका भावी योजना, समग्र ऊर्जा क्षेत्रका बारेमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः

विद्युत नियमन आयोगले के-के काम गर्दै आएको छ ?

विद्युत नियमन आयोग विद्युत क्षेत्रलाई नियमन गर्ने संस्था हो । यसको काम अत्याधिक रूपमा बढी छ । हामीले लाइसेन्स दिने बाहेकका सबै काम गर्छौं ।

विद्युत उत्पादन, प्रशारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न विद्युत महसुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले आयोगको स्थापना गरिएको हो ।

आयोगले सोही उद्देश्यअनुसार विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन नियामकीय तथा प्राविधिक व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने विद्युत खरिद विक्रीको नियमन गर्ने, विद्युत बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, सङ्गठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने काम पनि आयोगले गरेको छ । विद्युतसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने, आवश्यकता अनुरुप सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने काम आयोग ले गर्दै आएको छ ।

निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकको गुनासो सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो भएको, नीतिगत समस्या रहेको भन्ने छ, आयोगले यो समस्यालाई कसरी सहजीकरण गर्दै आएको छ ?

उहाँहरूका समस्या जायज छन् । हामी नियामक निकाय भएपनि उहाँहरूका सामान्य कमजोरीलाई इश्यू नबनाएरै काम गर्ने वातावरण बनाउँदै आएका छौं । ऊर्जा क्षेत्रमा उहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ , केही गर्ने सोंचका साथ आउनु भएको छ , त्यसैैले पनि उहाँहरूलाई हामीले त्यसै अनुसार साथ दिँदै आएका छौं । हामीले सहजीकरण गरेकै कारण ५९ आयोजना टाट पल्टिनबाट बचेका छन् ।

केही साना आयोजनाका उत्पादक आफूहरूले बैंकको ब्याज समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको र आफूहरूले सरकारलाई साँचो बुझाउनुको विकल्प नभएको भनेर आयोगमा आएपछि राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर रुग्ण हाइड्रोपावर आयोजनाको अध्ययन गरेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा रिफाइनान्सिङको व्यवस्था गरेकै कारण ती आयोजना तंग्रिएका छन् । निर्माणका क्रममा लिएको ऋणको सावाँ वा ब्याज वा दुवै तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरूलाई पुनर्कर्जा सुविधाका लागि नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी ३% व्याजदरको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदा धेरै नै राहत मिलेको छ ।

हाइड्रोलेजिकल पेनाल्टीमा आयोगले गरेको सहजीकरणका विषयमा केही बताइदिनुस् न ?

१० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका साना जलविद्युत आयोजनाहरूबाट सुख्खायामका महिनामा उत्पादन हुने विद्युतको परिमाणको पूर्वानुमान (एभाइलेबिलिटि डिक्लेरेसनको समस्या समाधान गरिएको छ । हाइड्रोलेजिकल पेनाल्टीका (पानी बढेको वा नबढेको) कारण थुप्रै आयोजना डुब्ने अवस्थामा थिए । १० मेगावाट भन्दा साना आयोजना बढी प्रभावित थिए ।

उनीहरूले प्राधिकरणसँग विद्युत उपलब्ध गराउन विभिन्न शर्तनामाका साथ एक महीना अगाडि नै सम्झौता गर्ने र सम्झौता अनुसार विद्युत दिन नसक्दा पेनाल्टी दिनुपर्ने बाध्यता थियो । हामीले अहिले एक हप्ताको मौसमी अनुमनका आधारमा सम्झौत गर्ने र प्रतिबद्धता अनुसार विद्युत उपलब्ध नगराएको अवस्थामा शत प्रतिशत पेनाल्टी नतिरेर ५ प्रतिशत पेनाल्टी तिर्नुपर्ने र सम्झौताभन्दा बढी विद्युत दिएको अवस्थामा थप शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था हाम्रै अगुवाईमा भएको छ, यसबाट घेरै आयोजनाले जीवन पाएका छन् ।

महसुलको निर्धारण कसरी गर्दै आउनुभएको छ ?

महसुल वर्षमा एक पटक मात्र निर्धारण गर्न पाइने व्यवस्था छ । आवश्यकता आधारमा सन्तुलित रूपमा सार्वजनिक सुनुवाई र सरोकारवाला निकायसँगको आवश्यक छलफलकै आधारमा हामीले शुल्क निर्धारण गर्दै आएका छौं ।

आयोग स्थापनाको भर्खर ४ वर्षमात्र भएको छ, आयोगका उपलब्धिलाई कसरी समिक्षा गर्नुहुन्छ ?

हामीले २०७७ असारदेखि लागू हुने गरी ५ एम्पियरबाट विद्युत प्रयोग गर्ने निम्न आय भएका उपभोक्ताहरूलाई मासिक १० युनिटसम्म निशुल्क विद्युत दिने तथा समग्र उपभोक्ताको मासिक महसुल दरमा सरदारमा ९% ले घट्ने गरी निर्णय गरेको छौं । २०७८ मङ्सिर महिनादेखि लागू हुने गरी ५ एम्पियरबाट विद्युत प्रयोग गर्ने निम्न आय भएका मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई छुट दिने र समग्र उपभोक्ताको मासिक महसुल दरमा सरदारमा १.०४% ले घट्ने गरी आयोगले उपभोक्ता विद्युत महसुल दर निर्धारण गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न आयोगले भुमिका निभएको छ ।

उपभोक्ता विद्युत महसुल तथा विद्युत खरिदविक्री दर निर्धारणको निर्णय लिनु अधि उपभोक्ता तथा सरोकारवालाको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया लिन सार्वजनिक सुनुवाई निर्देशिका जारी गरी सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै उत्पादकका हितमा पनि धेरै काम भएको छ ।

विद्युतको अत्यधिक उपयोग गरेर आयातित एल.पि. ग्यास र इन्धनलाई कम गर्ने उपायहरुको बारेमा राय÷सुझाव दिने, नेपाल सरकारलाई राय उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा विद्युत विधेयकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले राय माग गरेकोमा राय उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । त्यस्तै आयोगले आफ्नो कार्यसञ्चालनका निम्ति विभिन्न नियामकीय उपकरणहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

आयोगका भावी कार्य योजना के के छन् ?

हामी आयोगका सेवालाई क्रमशः अनलाइन प्रविधिमार्फत डिजिटलाइज गर्दै अघि बढ्दै छौं । विद्युत आयोजनाको जोखिम पहिचान तथा निराकरणका उपायहरूको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने हाम्रो योजना छ ।

आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य एवम् नियमनकारी पहुँच विस्तार गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी नियामकीय उपकरण तर्जुमा गर्दै सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त रुपले गर्ने आयोगको योजना छ ।

नियामक भूमिकामा रहेर निर्विवाद रूपमा काम गर्न कति सहज छ ?
हामीले गर्दै आएका काम विवादमा आएका छैनन् । नियामकीय उपकरण बनाउँदा हामीले सार्वजनिक सुनुवाई गर्दै आएका छौं । त्यस्तै सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गरेरै काम गर्दै आएका छौं । तथापि सबैको चित्त बुझाउन सकिने अवस्था पनि रहन्न ।

डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइन व्यवस्थामा उद्योगीले तोकिएको चार्जभन्दा ६५ प्रतिशत बढेर तिर्नुपर्थ्यो । हामीले यो व्यवस्था हटाएर उद्योगीलाई राहात मिलेको छ । अर्को समय अनुसार फरक-फरक दररेट उपलब्ध गराउँदै आएका छौं ।

धेरैको चाहाना महसुल घटोस् भन्ने हुन्छ । आयोगले आवश्यकताका आधारमा अध्ययन गरेर घटाउँदै पनि आएको छ तर एउटाको घटाउँदा अर्कोले पनि घटाउनको लागि माग राख्ने क्रम बढी हुन्छ, त्यसले पनि यस्तो देखिएको हुनसक्छ । यहाँ आवश्यक अध्ययन बिना जसले जति भन्छ, त्यही अनुसार घटाउँदै गएको अवस्थामा प्राधिकरणको अवस्था के होला ?

समग्रमा ऊर्जा क्षेत्रको भविश्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

ऊर्जा क्षेत्रबाट नेपालको भविश्य उज्जवल छ । हामीले विद्युतको खपत बढाउनको लागि हामीले सुझाव पनि दिँदै आएका छौं । इभीको प्रयोग बढाउने र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीलाई इभीमा लैजाने लगायतका धेरै विकल्पमा हामीले सुझाएका छौं ।

हाम्रै पहलमा राइट सेयर निकाल्ने व्यवस्था भएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा विद्युत उत्पादनमा सघाउ पुराएको छ । यसकै कारण पहिले कम क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकामा अहिले २७० मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्न उत्पादक तयार छन् । उत्पादक नयाँ नयाँ प्रविधिको विषयमा खोजी गर्दै आएका छन्, यसले ऊर्जा उत्पादनले गति लिने कुरामा कुनै शंका छैन । –आर्थिक आवाज