‘पेन्सन’ प्रस्ताव गर्ने गण्डकी मुख्यमन्त्रीको सर्वत्र विरोध, गठबन्धनका दलले नै निकाले विज्ञप्ति

पोखरा — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको अगुवाईमा पूर्वपदाधिकारीलाई ‘पेन्सन’ का रुपमा सुविधा तथा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न थालेपछि कास्कीका गठबन्धनका दलहरुले विरोध गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ पहिलो बैठकबाटै पूर्वका लागि सुविधा छुट्याउने प्रयास गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले कार्यकालको अन्तिम समयमा फेरि सुविधाका लागि पहल गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक भार पर्ने गरी आफूहरूलाई समेत सुविधाको व्यवस्था गरेर बाहिरिन लागेपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

पूर्व पदाधिकारीकाका लागि सुविधा दिन कानुनी व्यवस्था गर्न लागेपछि आफ्नै सरकारका विरूद्ध कास्कीका गठबन्धन दलले विरोध जनाउँदै आफ्नै सरकारका विरूद्ध विज्ञप्ति निकालेका हुन् ।

‘पाँच दलीय गठबन्धनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा उतारचढाव देखिएको र आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै विकास निर्माण कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा कुनै पनि नाममा सेवा सुविधा थप गर्ने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन’, ५ दलीय गठबन्धनले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले गठित कार्यदललाई तुरुन्त भंग गरी जनपक्षीय काममा केन्द्रित हुन गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।’

पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउन गण्डकीको मन्त्रिपरिषदको जेठ १२ मा बसेको बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री भएपछि गत जेठ ३० मा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई सुविधा तथा सुरक्षा दिनेबारे प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । विरोधपछि गुरूङलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुखकै हैसियतमा सुरक्षा दिइएको थियो ।

गण्डकी सरकारले सुविधाका लागि कार्यदलको गठन गर्ने तयारी गरेको छ भने आगामी २४ गतेको बैठकमा सुविधासम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।