जाँदा–जाँदै फेरि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नेपालीको ‘पेन्सन’ मोह !

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले जाने बेलामा फेरि ‘स्कूप’ मार्ने निर्णय गर्न लागेका छन् । पदबहाली गर्ने बित्तिकै पहिलो प्रस्तावका रुपमा पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने निर्णय गर्न लागेका नेपालीले अहिले जानेबेलामा फेरि उक्त निर्णय गराउने तयारी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री नेपालीकै अगुवाईमा प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने गरी कानुन निर्माण गर्ने भएको छ । पूर्व मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूसहित प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, प्रमुख सचेतकलगायतलाई सुविधा दिने गरी कानुन निर्माण गर्न लागिएको हो । १२ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

समितिमा बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन् । उक्त समितिले गण्डकी प्रदेशका पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउन कानून मस्यौदा गर्नेछ । पूर्वपदाधिकारीलाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने एकिन गर्ने गरेर कानुन बनाउने सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए ।

यो सुविधा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका दुवैले पाउनेछन् । अहिलेसम्म भने पूर्व मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा सुविधा दिइएको छैन । ‘प्रदेश संरचना नयाँ भएकोले पूर्व भन्ने थिएनन् । बल्ल एकजना पूर्व मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ । अब उहाँहरूको सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुन्छ,’ उनले भने, ‘दिने वा नदिने, दिँदा कसरी दिने भन्ने समितिले निर्क्यौल गर्छ ।’

एकपटक पदमा पुगिसकेपछि जीवनभर सुविधा खाने लोभका कारण नेपालीले यस्तो कार्य गरेको गण्डकी प्रदेशका एक प्रदेश सभा सदस्य बताउँछन् । यस किसिमको निर्णय गर्दा आगामी दिनमा हरेक स्थानीय तहले पूर्वलाई सुविधा दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरे भने के हुन्छ ? ती प्रदेशसभा सदस्यले प्रश्न गरे । भर्खरै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारले यही वर्षभित्र प्रदेश सभा र संघीय निर्वाचनको आन्तरिक तयारी गरिरहेको समाचार बाहिरिन थालेपछि नेपालीले फेरि ‘पूर्व’का लागि सुविधा अर्थात् पेन्सनको नियम पारित गर्न लागेको जनाइएको छ ।

यस्तै सरकारले २४ जेठमा प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तयारी छ ।