

प्रोत्साहन अभियानले बाँझो जग्गा खेतीयोग्य बन्दै

स्याङजा – स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले लगातार दुई वर्ष बाँझो रहेको जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने अभियान चलाएसँगै बाँझो जग्गा खेतीयोग्य बन्दै गएको छ ।
गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएर गत आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएपछि लामो समयदेखि बाँझो रहेका जग्गामा पुनः खेतीपाती शुरु भएको गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले बताए ।
गाउँपालिकाभित्र दुई वर्षदेखि बाँझो रहेका खेतीयोग्य जमिनमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिने, उत्पादन वृद्धिसँगै आत्मनिर्भरता बढ्ने, किनेर खानेभन्दा पनि बिक्री वितरण गरेर खाने बानीको विकास हुनुका साथै विशेषगरी आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भरतामा जोड दिने मुख्य उद्देश्यले गत वर्षको बन्दाबन्दीका समयबाट अभियानलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
‘गत आर्थिक वर्षमा एक हजार ७३४ रोपनी बाँझो रहेको जग्गामा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गरिएको थियो’, अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘गत आवमा उक्त अभियानमा ३३४ कृषक सहभागी हुनुभएको थियो भने रु छ करोडभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन भएको थियो ।’
गाउँपालिकाले चालु आवका लागि पनि प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । प्रोत्साहन रकम प्राप्त गर्नका लागि लगातार दुई वर्षसम्म बाँझो रहेको जग्गामा खेती गर्ने किसानले सम्बन्धित वडाबाट प्राप्त हुने फारम, खेती गर्ने जग्गाको लालपुर्जा, लिजमा लिएको भए सम्झौता र वडाको सिफारिस आवश्यक पर्ने अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
गत आवमा प्रोत्साहन रकम पाएको जग्गामा पुनः खेती गरेमा रकम दिइने छैन । प्रोत्साहन रकम प्राप्त गर्न गत वर्ष प्रोत्साहन प्राप्त गरेको व्यक्तिले भने दुई वर्षअघिदेखिको बाँझो जग्गामा खेती गरेमा उक्त रकम प्राप्त गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले आफ्नै जग्गामा खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी रु दुई हजार र भाडामा लिएर खेती गर्नेलाई प्रतिरोपनी रु दुई हजार ५०० का दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी बरालले बताए ।
उनका अनुसार धानका लागि न्यूनतम दुई रोपनी, कोदोका लागि न्यूनतम एक रोपनी र दलहन वा तरकारीका लागि न्यूनतम एक रोपनी जग्गाको क्षेत्रफल हुनैपर्ने प्रावधान राखिएको छ । कार्यविधिअनुसार भए–नभएको र अनुदान दिन आवश्यक रहे–नरहेको छानबिन अनुगमन समितिले गर्ने र प्रक्रियाबमोजिम आएका किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका पाँच वडाभित्र झण्डै छ हजार रोपनी जग्गा बाँझो रहेकामा गत आवमा एक हजार ७३४ रोपनी जग्गामा खेती भइसकेको छ । चालु आवमा पनि यस अभियानमा किसानको उत्साहजनक सहभागिता रहने दाबी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुवेदीको छ ।