‘गत निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच र सहभागिता’ बारेकाे प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ सम्बन्धि नेत्रहिन युवा संघले एक अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको छ ।

गत निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राजनैतिक रुपमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व लगायत निर्वाचनका सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको सहभागिता, उनीहरुले भोग्नुपरेका कठिनाई र आगामी दिनमा अंगिकार गनुपर्ने मार्गचित्रका सन्दर्भमा प्रतिवेदनले तथ्यांक, अपाङ्गता भएका नागरिकको प्रतिक्रिया र आगामी कार्यदिशाका बारेमा मार्गदशन गरेको छ ।

काठमाडौंमा नेत्रहीन युवा संघ नेपालले आयोजना गरेको ‘आम निर्वाचन २०७९ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच र सहभागिता’ विषयक कार्यक्रममा उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको हो । नेत्रहीन युवा संघ नेपालले नेपालका सातै प्रदेशका १६ जिल्लाका ३ सय ५३ मतदान केन्द्र रहेका १०१ मतदान स्थलमा निर्वाचन पहुँचयुक्तता सम्बन्धी पर्यवेक्षण गरेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा निर्वाचनसम्बन्धी जानकारी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि पहुँचयुक्त ढाँचामा नरहेको र निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मतदाता शिक्षा सामग्रीको अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

आम निर्वाचनका क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी संरचना र नीतिहरूले संविधान, सीआरपीडीका कार्यादेशहरू, अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४, अपाङ्गता अधिकार नियमावली २०७७ र पहुँच युक्ततासम्बन्धी कार्यविधि २०७० मा रहेका नीतिगत मर्महरूको पूर्ण रूपमा पालना नभएको जनाइएको छ ।

निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाले दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका वा शारीरिक अपाङ्गता भएका मतदाताहरूले आफूले रोजेको सहायक छान्न पाउने कुरा सुनिश्चित नगरेकोले मत प्रभावितको जोखिम औंल्याइएको छ । सो निर्वाचनमा मतदान केन्द्रहरू भुइँतलामा भए तापनि अन्य पहुँच अवरोधहरू फेला परेको, बाटाहरूमा खाल्डाखुल्डी, मतदान केन्द्रको प्रवेश मार्गहरूमा सिँढी रहेको, हृवीलचेयर जान सक्ने बाटो नरहेको र शौचालयहरू टाढा रहेका कारण अपाङ्गता भएकाहरूले समस्या भोग्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेत्रहीन युवा संघ नेपालले १०१ जना पर्यवेक्षकहरू खटाएर गरेको पर्यवेक्षणको क्रममा ८३ प्रतिशत स्थानमा मतदान केन्द्रमा सिडी चढ्नुपर्ने अवस्था पाइएको जनाइएको छ । पर्यवेक्षणका क्रममा अपाङ्गता मुद्दाबारे तालिम पाएका कर्मचारीहरू ४६ प्रतिशत र तालिम नपाएका ५४ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ ।

पर्यवेक्षणका क्रममा अपाङ्गता भएका मतदातालाई नागरिकताको आधारमा पनि मतदान गर्न नदिएको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मतदाता नामावलीमा नाम नभेटिएको र आफैले मतदान गर्न खोज्दा नदिएको पाइएको उल्लेख छ ।

१०१ जना पर्यवेक्षक अन्तर्गत प्रदेश अनुसार कोशीमा २१ जना, मधेसमा १० जना, बागमतीमा २२ जना, गण्डकीमा ८ जना, लुम्बिनीमा २० जना, कर्णालीमा १० जना र सुदूरपश्चिममा १० जनाले ४७७ जनासँग अन्तरवार्ता लिएर अध्ययन गरिएको नेत्रहीन युवासंघ नेपालका अध्यक्ष कलाधर भण्डारीले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनमा मतदान स्थल र उम्मेदवारी दर्ता कार्यालय पहुँचयुक्त बनाउन, ह्विलचेयर प्रयोग गर्न मिल्ने पूर्वाधार बनाउन, अपाङ्गता भएका मतदाताहरूलाई लक्षित गरी थप मतदाता शिक्षाको व्यवस्था गर्न, निर्वाचन कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी कुमारी तुलाधरले नेत्रहीन युवा संघ नेपालले निर्वाचन अयोग स्वयंले गनुपर्ने काम काम गरेकोमा आभार प्रकट गर्दै प्रतिवेदनबाट आएका सुझावलाई आयोगले महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा ग्रहण गर्ने बताईन । अब बन्ने निर्वाचन निर्देशिकामा प्रतिवेदनले उठान गरेका रचनात्मक सुझावलाई समेटेर लैजाने छौं, आयुक्त तुलाधरको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष देवीदत्त आचार्य, महासंघ पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार डा. विरेन्द्र राज पोखरेलले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको राजनीतिमा अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसकेको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य सोविता गौतम, दिपा शर्मा, राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्त, बागमती प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी घिमिरेले मन्तव्य राख्दै अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारलाई राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको र त्यसको इमान्दार कार्यान्वयनका लागि आफ्नो दल र सदनभित्र बहस पैरबी गर्न तत्पर रहेको बताएका थिए ।