अपांगतामैत्री विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन माग

काठमाडौं । विपदको जोखिममा सवैभन्दा बढि अपागंता भएका नागरिक पर्ने गरेकाले विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा निर्माण गरिने नीतिहरु उनीहरुलाई केन्द्रमा राखेर बनाउनुपर्ने माग सरोकारवालाहरुले गरेका छन् । त्यसका अतिरिक्त अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका सवालमा छुट्टै संयन्त्र निर्माण गनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।

अपाङ्गता अधिकार कोष, अपाङ्गता अधिकार वकालत कोषको सहकार्यमा राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल, अपांगता भएका महिलाहरुको महासंघ नेपाल, नेपाल नेत्रहीन संघ र श्रवणदृष्टिविहीन अभिभावक संघको संयुक्त आयोजनामा आयोजित ‘अपांगतामैत्री विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन आवश्यकता’ सम्बन्धी गोष्ठीमा सहभागीहरुले समुदायमा हुने विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी संयन्त्र निर्माण लगायत अन्य क्रियाकलापमा अपांगता भएका नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कुनै पनि विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा  अपांगता भएका नागरिकलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले राज्य अपाङ्गता भएका नागरिकको जोखिम न्यूनिकरण तथा विपद व्यवस्थापनका सन्दर्भमा संवेदनशील रहेको बताए । कोभिड –१९ लगायत महामारी र मनसुनको समयमा हुने बाढी पहिरोका कारण अपांगता भएका व्यक्ति बढी समस्यामा पर्ने गरेको बताए ।  उनले भने, ‘अपांगतामैत्री विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, नीति नियममै स्पष्ट छ । त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरणले स्थानीय तह, प्रदेशमा र यससँग सम्बन्धित संघसंस्थासँग निर्देशन तथा समन्वय गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’

२०७२ सालको भूकम्पमा अपांगता भएका तीन सय व्यक्तिहरु प्रभावित भएको र उनीहरुको आवश्यकता अनुसार डिभाइसहरु प्राधिकरणले निर्माण गरेको पोखरेलले बताए । उनले प्राधिकरणले जोखिम भएको ठाउँहरुमा पालिकाको नेतृत्वमा उनीहरुको सूचनालाई वर्गिकरण गरिएको बताए ।

उनले प्राधिकरणले अपांगतामैत्री भवन निर्माणमा पैरवी गर्दै आएको  एवं सूचनामा सहज पहुँचका लागि श्रव्य तथा दृष्य सामग्री निर्माण गरिएको र अपांगता सम्बन्धी संघसंस्थासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताए । प्राधिकरणले संघीय, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म अपाङ्गता भएका नागरिकको सहभागितामा जोखिम न्यूनिकरण तथा विपद व्यवस्थापनसम्बन्धि समिति निर्माणका लागि आवश्यक निर्देशन दिन तयार रहेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालका अध्यक्ष केपी अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले विपद जोखिम राष्ट्रिय नीति निर्माणका क्रममा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सहभागी गराउन नसकेको बताए । अझै पनि अपांगता सम्बन्धी बनेका ऐन कानूनको अक्षरशः पालना हुन नसकेको भन्दै यसलाई पूर्ण पालना गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । सांकेतिक भाषाका कारण सुनुवाइ सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरुको उद्धार र राहतका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सूचनालाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने अधिकारीको धारणा थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अन्तर्गत अपांगता तथा जेष्ठ नागरिक शाखाकी अधिकृत कल्पना नेपाल आचार्यले आयोग संवैधानिक आयोग भएको र आयोगका तर्फवाट गरिएका कतिपय सिफारिसहरु समेत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताईन् । ‘हामी अपाङ्गता भएका नागरिकको अधिकारका सन्र्दभमा संवेदनशील छौं, तर कार्यान्वयनका सवालमा देखिएको चुनौतीलाई लिएर चिन्तित पनि छौं, यसमा सवैको निरन्तरको पैरवी एवं दवाव आवश्यक देखिन्छ’, उनको भनाई थियो ।

सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत सावित्रा देवकोटाले विपदमा क्षति आइसकेपछि कसरी सूचनाको पहूँच पु¥याउने भन्नेमा सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताइन् । विपद पछिको मनोसामाजिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड थियो ।

कार्यक्रममा अपांगता भएका महिलाहरुको महासंघ नेपालकी निर्मला धिताल, नेत्रहिन युवा संघका नेपालका अध्यक्ष कलाधार भण्डारी, अधिकारकर्मी किरण शिल्पकार, नेपाल अपांग महिला संघकी उपाध्यक्ष मिना पौडेल, नेत्रहिन महिला संघकी सीता सुवेदी, डीआरएफका कृष्ण गहतराज केन्द्रीय बहिरा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक उपेन्द्र पराजुली, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका हर्कबहादुर भण्डारी लगायतले धारणा राखेका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरुले विद्यालय तहको पाठ्यक्रमा पनि अपांगतामैत्री विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयलाई राख्नुपर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि विपद सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था, छुट्टै आपतकालिन राहत कोष स्थापना गर्न सकेमा अपाङगता भएका नागरिकको जोखिम न्यूनिकरण तथा विपद व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने बताएका थिए ।

राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल महासचिव सन्तोष केसीले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा अपांगता भएका व्यक्तिहरु, संघसंस्था र सरोकारवालाहरुको उल्लेख्य सहभागीता रहेको थियो ।