सांकेतिक भाषाको विकास तथा विस्तारमा सरोकारवालाको जोड

काठमाडौं । बहिरा र श्रवण सुनवाई सम्बन्धी अपाङगता भएका नागरिकको हक अधिकारलाई स्थापित गर्ने सवालमा सांकेतिक भाषाको विकास तथा विस्तारमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दिवसको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना गरिएको शिक्षामा सांकेतिक भाषाको महत्व विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सांकेतिक भाषाको विस्तार बहिरा तथा सुनवाई सम्बन्धि अपांगता भएका नागरिकका लागि पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्ने बताएका हुन् ।

शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालय शिक्षा तथा मानब स्रोत विकास केन्द्र तथा यूएसएडको सहयोग, हेन्डिकेप इन्टरनेशनल र राष्ट्रिय बहिरा महासंघको समन्वयमा सोमबार काठमाडौंमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांकेतिक भाषाको विकास तथा विस्तार विना बहिरा तथा सुनवाई सम्बन्धि अपाङगता भएका नागकिकको समावेशीताको परिकल्पना हुन नसक्ने बताए ।

उच्च शिक्षामा सांकेतिक भाषाको अवस्था, सांकेतिक भाषाको विकास तथा विस्तारमा राष्ट्रिय बहिरा महासंघले लिएको पहलकदमी र नेपाल सरकारका तर्फवाट भइरहेका कामका सन्दर्भमा अन्तरक्रिया केन्द्रित रहेको थियो । कार्यक्रममा सांकेतिक भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा मान्यता दिन माग समेत गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले सांकेतिक भाषालाई थप व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालय सरोकारवाला सबैसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए । उनले निराशाका मात्र कुरा गर्नुभन्दा भएका सकारात्मक कुरालाई पनि प्रंचार गर्दै आशावादको संचार गरिनुपर्ने बताए । लम्सालले जुनसुकै समस्याको समाधान छलफलबाट हुने भन्दै त्यसका लागि नेपाल सरकार सांकेतिक भाषा लगायत बिकास तथा विस्तारमा सरोकारवाला सबैसँग सहकार्य गर्न तयार  रहेको बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालका अध्यक्ष केपी अधिकारीले सरकारले सांकेतिक भाषालाई अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांकेतिक भाषाबारे सरकारी तवरबाटै स्पष्ट नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । महासंघले बहिरा नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ‘एक जिल्ला, एक बहिरा विद्यालय’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने, सांकेतिक भाषाका शब्दहरु चार हजार सात सय मात्रै रहेकाले सांकेतिक भाषाको विकास गर्न सांकेतिक भाषा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।

अध्यक्ष अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हरेक सार्वजनिक कार्यालयमा दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि दोभाषे उत्पादन गर्न तालिम केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने तथा बहिरा नागरिकको सीप, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

केन्द्रीय बहिरा क्याम्पसका प्राचार्य ऋषिराम देवकोटाले उच्च शिक्षामा बहिरा विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थी फरक-फरक सोचबाट आउने गरेको बताए । कोहि देखासिकी, कोहि करकापले, कोहि अधिकार हो भन्ने सोंचले त कोहि अन्तरमनको रुचिका कारण आउने गर्छन् तर परिणाम सन्तोषजनक छैन, देवकोटाले भने । बहिरा तथा सुनवाई सम्बन्धि अपांगता भएका विद्यार्थीहरु अब्बल भएर निस्कन सकेका छैनन्, मेहनेत गर्ने विद्यार्थीको परिणाम पनि मध्यम खालको आउने गरेको छ, यसबारे गम्भीर समिक्षा र बहसको खाँचो छ, देवकोटाको भनाई थियो ।

नेपालमा अहिले सांकेतिक भाषाको जनशक्ति कम अनुभवी र काम चलाउँको अवस्थामा रहेको हुदा नीति निर्माणको तहमा हस्तक्षेप गर्न असमर्थ रहेको प्राचार्य देवकोटाले बताए । सांकेतिक भाषाको सवालमा सवै अल्मलिएको अवस्थामा रहेको बताउँदै देवकोटाले त्यसका लागि सांकेतिक भाषाको विकास र विस्तारको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिमा निखार ल्याउनका लागि पुर्नताजगी तालिमको आवश्यक्ताका साथै देशभर छरिएर रहेका बहिरा बिद्यालयमा सिक्ने सिकाईने भाषामा एकरुपता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देवकोटाले औल्याए । विद्यार्थीलाई एउटै संकेतले धेरै शब्दहरुले बुझाउनु पर्दा समस्या हुने गरेको उनको भनाई थियो ।

नेपाल सरकार शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्र, समावेशी शिक्षा शाखा प्रमुख डा दिव्या दवाडीले बहिरा बालबालिकासम्म छात्रवृत्तिको पहुँच समेत नपुगेको बताइन । उनले सांकेतिक भाषा मात्राले सिकाई सहजीकरण हुन्छ या अन्य विधि पनि छन भन्ने तर्फपनि सरोकारवालाले सोच्नुपर्ने बताईन । बहिरा तथा सुनवाई सम्बन्धि अपाङगता भएका नागरिकको पक्षमा सरोकारवालाहरुको बहस पैरवी पनि आवश्यक मात्रामा नपुगेको दवाडीको भनाई थियो । सांकेतिक भाषाको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताउदै उनले सांकेतिक भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता प्रदान गर्नका लागि सवैको पहल हुनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन ।

कार्यक्रममा हेन्डिकेप इन्टरनेशनलको सबैका लागि पढाई कार्यक्रमका कार्यन्वयन व्यवस्थापक पदम महरले सांकेतिक भाषाको विकासका लागि बौद्विक क्षेत्रमा पनि छलफल र बहस जरुरी भएको बताए ।

उनले शिक्षासँग सम्बन्धित सवै पाठयक्रम एवं सरकारी योजना तर्जुमाका सन्दर्भमा सांकेतिक भाषाको क्षमता विकासको विषयले पनि प्रवेश पाउनुपर्ने बताए । सबैका लागि पढाई परियोवजना समावेशी शिक्षाको एक महत्वपूर्ण अंग भएको र हाल नेपालको १० वटा जिल्लामा यो परियोजना सञ्चालनमा रहेको महरले बताए ।

धनकुटा,पर्सा,भक्तपुर, कास्की, मुस्ताङ, दाङ, सुर्खेत, बाँके, कैलाली र डडेल्धुरामा हाल यो परियोजनाले काम गरिरहेको छ । परियोजनाले प्रारम्भिक तहदेखि कक्षा ३ सम्म अध्ययन गर्ने अपांगता भएका बालबालिकाहरुको शिक्षामा तथ्यांक उपलब्ध गराउने कामका साथै समावेशी शिक्षणका लागि शिक्षकको क्षमता अभिवृद्वि गर्ने र समावेशी शिक्षण सामाग्री निर्माण तथा प्रयोगमा सहजीकरण गर्ने गर्दछ ।

युनिसेफद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका कूल अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत बालबालिकाहरू अझै विद्यालयभन्दा बाहिर छन् । सरकारी प्रतिवेदनअनुसार सरकारले सञ्चालन गरेका ३५ हजार नौ सय ९३ बाल विकास केन्द्रहरूमा नौ लाख ७३ हजार नौ सय बालबालिका सिकिरहेका छन् तर यिनमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको संख्या भने तीन हजार दुई सय ७० मात्र छ । जनगणना २०६८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कूल जनसंख्याको एक दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जनाइएको छ ।