टिप्पणीः प्रधानन्यायाधीश राणालाई ‘गम्भीर नैतिक संकट’ !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनसम्बन्धीको मुद्दामा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नैतिक संकटमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको संसद् विघटनका बारेमा कानुनी प्रावधानलाई बर्खिलाप गरिएको भन्दै परेका कैयौं रिटहरुमा सुनुवाई हुने क्रम जारी नै छ । संसद विघटन भएदेखि नै अदालतमा पुगेको यस विषयमा न्यायप्रेमी जनता एवं आफ्ना सिनियरको अनुशरण गर्ने नेपाली परम्पराको प्रचलनले शुक्रबारको चार पूर्वप्रधानन्याधीशहरूको वक्तव्यपछि झन् बहस उठाएको छ ।

आफैंले गठन गरेको न्यायाधीशहरुको इजलासबाट एक न्यायाधीशले हात झिक्नुपरेको तीतो सत्यतालाई भोग्दै प्रधानन्यायाधीश राणासमक्ष थप संकट देखा परेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको व्यावसायीकता राणाका लागि दाँतमा ढुंगा लाग्ने कारक बन्न पुगेको देखिन्छ । जुन संयन्त्रको नेतृत्व गरेका छन्, त्यही संयन्त्रमा आफूले गरेका गल्ती अरुले देखाईदिएपछि पछि हट्नुपरेको तीतो यथार्थ राणाले भोगेका छन् ।

अर्कोतर्फ कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्ना अग्रजलाई अनुशरण गर्ने नेपाली परम्पराको विरुद्ध राणा जाने कि नजाने नैतिक संकटमा पर्ने देखिएको छ । सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको कदम संविधानमा आधारित रहेर गर्न नसकिने कदम भनिसकेको अवस्थामा पछिल्ला पुस्ताका न्यायाधीशलाई चुनौतीसँगै संकट पनि देखिएको छ ।

नेपालको न्यायालयको बागडोर सम्हालिसकेका मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आकर्षित नहुने धारणा प्रयोग गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कदमलाई संवैधानिक ठहर गरेका छैनन् । हजारौं फैसला गरिसकेका यी बरिष्ठ चार न्यायाधीशहरुको फैसलामा प्रधानमन्त्री ओली वा उनको कदम असंवैधानिक बनेको छ ।

अर्कोतर्फ यी चार पूर्वको वक्तव्यसँगै एकमानेमा प्रधानन्यायाधीश राणलाई सहज पनि बनाएको छ । आप्mना अग्रजहरुको कानुनको व्याख्यालाई शीरोधार्य गर्दै संसद पुर्नस्थापना वा विघटनको निर्णय लिनका लागि राणा नेतृत्वको न्यायालयलाई सहजै हुने अनुमान पनि छ । तर, पछिल्ला समयमा प्रधानमन्त्रीसँग नाम जोडिएका प्रधानान्यायधीश राणाले सो फैसला लिनु ठुलै रिस्क मोल्नुपर्ने हुनसक्छ ।

मुद्दा न्यायालयमा रहेकै अवस्थामा चुनाव प्रचार–प्रसारमा लागिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र भनिएका राणाले संविधानको व्याख्या कुन हिसाबले गरेर के फैसला गर्नेछन् त्यो कौतुहलताको विषय बनेको छ ।

चार पूर्वहरुको वक्तव्यमा, ‘दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्ता कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन,’ स्पष्ट रुपमा भनिएको छ ।

वक्तव्यको अन्तिम दोस्रो वाक्यअनुसार प्रतिनिधिसभाको र सरकारको पनि स्थायत्वको लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी बिना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डीत गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोध भनिएबाट प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम असंवैधानिक भएको ठहर गरिएको छ ।

अतः प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्ना अग्रजको बहसरुपी वक्तव्यलाई अनुशरण गर्दै फैसला गर्नु कि त्यसलाई चिर्नसक्ने कारण देखाई अक्र्रै फैसला गर्ने भन्नेमा द्विविधा पक्कै आउनसक्छ । वक्तव्यको अन्तिम वाक्य, ‘देशको प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य र विकासको लागि यस्तो कार्य फेरी कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गर्दछौं,’ बाट प्रधानमन्त्रीले गरेको असंवैधानिक कदमलाई अदालतले बैधानिकता दिन नहुनेतर्फ संकेत गरेका छन् ।