कालिगण्डकी सुकाएर पुनः संसद छिर्ने दाउमा विष्णु पौडेल, पौडेलको घोषणापत्रले गण्डकीमा तरंग

पोखरा । केही पटक चर्चामा आएर सेलाएको कालिगण्डकी डाइभर्सनबारे पुनः चर्चा सुरु भएको छ । रुपन्देहीका एमाले उम्मेद्वार विष्णु पौडेलले घोषणापत्रमार्फत जुनसुकै हालतमा कालिगण्डकी डाइभर्सन गरिछाड्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेपछि त्यसले गण्डकीको राजनीति तरंगिएको छ ।

गण्डकीका नेताहरू कुनै हालतमा कालिगण्डकी डाइभर्सन हुन नदिने अडानमा छन् । ‘लुम्बिनीका नेताहरुले भनेर त्यो डाइभर्सन हुँदैन । गण्डकीका नेताहरु पनि जिउँदै छन्,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा गोरखाका प्रदेशसभा सदस्य उम्मेद्वार सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘हामी कुनै हालतमा डाइभर्सन हुन दिँदैनौं । यो हाम्रो सम्पत्ति हो । हामी संरक्षण गर्छौं ।’

एमाले नेता खगराज अधिकारीले पनि पार्टीका कोही व्यक्तिले घोषणापत्रमा लेख्दैमा डाइभर्सन नहुने बताउँछन् । ‘कालिगण्डकी हाम्रो प्राथमिकता हो । एउटा व्यक्ति र एउटा प्रदेशले भनेर त्यो डाइभर्सन हुँदैन,’ उनले भने, ‘म डाइभर्सनको विपक्षमा छु ।’

पछिल्ला हरेक निर्वाचनमा कालिगण्डकी डाइभर्सन बढी चर्चामा आउँछ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सीमाबाट बग्ने उक्त नदीलाई गण्डकीले सभ्यताको रुपमा मान्छ । स्याङजाको पिपलडाँडाबाट सुरुङमार्फत् पानी लगेर लुम्बिनीमा जमिन सिंचाईं गर्ने योजना अनुसार उक्त डाइभर्सनको प्रक्रिया सरकारले नै अघि बढाएको थियो ।

माओवादीका नेता हितराज पाण्डे डाइभर्सन कुनै हालतमा नहुने बताउँछन् । ‘प्रदेश पार्टीको निर्णय हो । कालिगण्डकी हाम्रो सम्पत्ति हो । सबैभन्दा धेरै हाम्रो भूभागमा बग्छ । कसैले भनेर डाइभर्सन हुँदैन,’ उनले भने ।

४० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाबाट एक लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्ने र १२६ मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यसका लागि आयोजना कार्यालय नै उद्घाटन भएको थियो । प्रभाव क्षेत्रका नागरिकले सर्वोच्चमा मुद्धा हालेपछि अहिले आयोजना अघि नबढाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । गण्डकीका नागरिकले यो आयोजना खारेजीको माग गरिरहेका छन् ।

सरकारले सिंचाइ आयोजनाका लागि १८ अर्ब ४८ करोड र हाइड्रोपावरका लागि २१ अर्ब ६२ करोड खर्च लाग्ने गरी आयोजना अघि बढाउन कार्यालय खोलेको हो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७५/७६ सम्म बजेटको व्यवस्था गरेको थियो ।

आयोजना सञ्चालन हुँदा पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका १० स्थानीय तहका बासिन्दा प्रभावित हुन्छन् । चुनावको घोषणापत्रमै डाइभर्सन समेटिएपछि यो मुद्दा अझै पेचिलो बनेको छ । पौडेलको उक्त घोषणापत्रले लुम्बिनीका उम्मेद्वार उत्साही छन् भने गण्डकीका उम्मेद्वारहरू चिन्तित् छन् ।