

६८३ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न बंगलादेश तयार

काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछाप जिल्लाको सीमानामा पहिचान भएको ६ सय ८३ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न बंगलादेश तयार देखिएको छ ।
बंगलादेशको विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मोहमद हबिबुर रहमान नेतृत्वको टोली र नेपालको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त टोलीले सोमबार आयोजनाको प्रस्तावित निर्माणस्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेको छ ।
अवलोकन भ्रमणपछि रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाको लुभुघाटमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव रहमानले नेपालसँगको सहकार्यमा सुनकोसी तेस्रोलगायतका जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाउन बंगलादेश इच्छुक र तयार रहेको बताए । आयोजनाको अनुमानित लागत एक अर्ब ४५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर छ ।
‘दुई देशको लगानीमा पाइलट परियोजनाको रुपमा सुनकोसीलाई अगाडि बढाउन बंगलादेश तयार छ, आयोजनामा लगानीका लागि बंगलादेश इमानदार र गम्भीर छ’, उनले भने, ‘सुनकोसी तेस्रो मात्र हैन, दोलखा र रामेछाप जिल्लामा पहिचान भएको १७२० मेगावाटको खिम्ती शिवालय जलाशययुक्त अर्को आयोजनामा समेत लगानी गर्न इच्छुक छौं, यसका अतिरिक्त बंगलादेशका निजी क्षेत्रले समेत नेपालका निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आयोजनाहरूमा लगानी गर्न सक्छन् ।’
ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी सहयोगका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकमा सुनकोसी आयोजनाका विषयमा विस्तृत छलफल गरेर ठोस निर्णय गरिने उनले बताए । संयुक्त कार्यदलको बुधबार र निर्देशक समितिको बैठक बिहीबार काठमाडौंमा हुने छ ।
नेपालले २५ साउन ०७५ मा भएको संयुक्त कार्यदल र निर्देशक समितिको तेस्रो बैठकमा जलविद्युत क्षेत्रमा सहकार्यका लागि पाँचवटा जलविद्युत आयोजनाको प्रस्ताव बंगलादेशसमक्ष गरेको थियो । बैठकमा पहिलो चरणमा सुनकोसी तेस्रोलाई अगाडि बढाउन आयोजनाको संयुक्त रूपमा स्थलगत भ्रमण गर्ने सहमति भएको थियो ।
कार्यक्रममा रामेछापका संघीय सांसद श्याम श्रेष्ठ, सुनापति गाउँपालिका अध्यक्ष ठूलाकान्छा तामाङ, स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरूलगायतले प्रभावित क्षेत्रको मुहार फेरिने गरी दुई मुलुकका साझा आयोजनाको रूपमा निर्माण गरिनुपर्ने, निर्माण समय नबढ्ने गरी काम हुनुपर्ने र यसका लागि स्थानीय रूपमा आवश्यक सहयोग तथा सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि गठित संयन्त्रका बैठकले बंगलादेशसँगको विद्युत व्यापार र सुनकोसी तेस्रो आयोजनामा लगानीको विषयलाई टुंगो लगाउने बताए ।
सुनकोसी आयोजना नेपाल र बंगलादेशको लगानीमा निर्माण गरिने विषय प्रारम्भिक चरणमै रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस्ता आयोजना दुई मुलुकबीच सहकार्य गरी निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सन्दिव देव र उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुंगेलले आयोजनाको हालसम्मको अध्ययन, विशेषता, प्रभावित क्षेत्रलगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए । विभागले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गरी स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ ।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले कोसी नदी जलस्रोत विकास अध्ययनका क्रममा सन् १९८५ मा आयोजनाको पहिचाहन गरेको थियो । जाइकाले गरेको अध्ययनलाई सन् २०१४ मा अध्यावधिक गरिएको थियो ।
बिपी राजमार्गको नेपालथोकबाट करिब एक किलोमिटर रामेछापको खाँडादेवी र काभ्रेको तेमाल गाउँपालिको सीमानामा पर्ने लुभुघाटमा १८० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी नदीलाई थुनिने छ । आयोजनाको जलाशय ४५ किलोमिटर माथिसम्म फैलिन्छ । जसअनुसार, सिन्धुपाल्चोकस्थित सुनकोसी नदीतर्फ बलेफी बजारभन्दा माथि र इन्द्रावती नदीतर्फ सिपाघाटसम्म जलाशय फैलिने छ ।
इआइए प्रतिवेदनअनुसार, आयोजनाबाट सिन्धुली, काभ्रे, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकका १३ स्थानीय तहका ४५ वटा वडाहरू प्रभावित हुने छन् । आयोजनाबाट ३२ सय ३७ हेक्टर जग्गा डुवानमा पर्नेछ । यसका लागि ३३ सय हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ भने ६ सय ५५ हेन्टर वन क्षेत्रको जग्गा पर्नेछ । आयोजनाबाट ११ हजार सात सय जनसंख्या विस्थापित हुने देखिएको छ । वार्षिक रूपमा दुई अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट उत्पादन हुने विद्युतमध्ये हिउँदयाममा ६२ करोड २३ लाख युनिट उत्पादन हुने छ ।