

मन्त्रालय प्रवेशमा मन्त्री र सचिवलाई रोक !

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले मन्त्री र सचिवको सवारी अवरुद्ध गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय प्रांगणमै कर्मचारीहरुले मंगलबार विभिन्न माग राख्दै मन्त्री र सचिवलाई कार्यालय प्रवेशमा अवरोध उत्पन्न गरेका हुन् ।
मन्त्रालयका कर्मचारी युनियनहरुले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै बजेटमा स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गर्ने भनिएकोले त्यसको विरोध गर्दै मन्त्री रेणुकुमारी यादव र सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललाई कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गरेका हुन् ।
कर्मचारी संगठनहरुको संयुक्त विज्ञप्तिमा आगामी आव २०७९/८० को बजेटको बुँदा नं. ३०५ मा ‘स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण ईकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधार सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाएको छु’ उल्लेख गरिएकोमा सोको विरोध गर्दै कर्मचारीहरुले बजेटले विशेष व्यक्ति र अमूक संस्थालाई लाभ हुने कुरा उल्लेख गरेको बताउँदै त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
साथै विज्ञप्तिमा अहिलेको अवस्थामा देशभरका करिब ६ सय नयाँ योजना र १ सय भन्दा बढी पुल निर्माणसम्बन्धी विभिन्न योजनाहरु संशोधन गरी आगामी आवमा संघीय कार्यक्रमहरुमा हटाई सम्बन्धित निकायमार्फत् कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद देवकोटा, नेपाल निजमति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लबकुमार बुढाथोकी, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष खुमबहादुर भण्डारी, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष धनबहादुर बुढा र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद कलौनीको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको उक्त विज्ञप्तिमा निजामति सेवा ऐन एवं नियमले निर्दिष्ट गरेका कर्मचारीको वृत्ति विकास र उत्प्रेरणासम्बन्धमा प्रत्यक्ष असर गर्ने र संविधानको मर्मविपरित कार्यान्वयन गरिने विभिन्न कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा देखिएका त्रुटीहरु सच्याउनका लागि अनुरोध गरिएको छ ।
यदि मन्त्रालयले त्यसकिसिमको त्रुटी सच्याउनका लागि पहल नगरेमा चरणबद्धरुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने चेतावनी समेत दिइएको छ ।