कानुन बनाएर भए पनि प्रहरी र सशस्त्रमा ३० वर्षे व्यवस्था हट्छः गृहमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्पूर्ण सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक चलखेल र शक्ति केन्द्रको भूमिकाबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

गृह मन्त्रालयमा आज ‘शान्ति सुरक्षा सुदृढीकरण’का लागि सुरक्षा निकायका पूर्वउच्च अधिकारीसँग भएको छलफलमा उनले संविधान, कानुन र आफ्नो जिम्मेवारीलाई आधार बनाएर मन्त्रालय र महातहका सङ्गठन अगाडि बढाइने बताएका हुन्।
श्रेष्ठले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा कानुन बनाएर भए पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइने बताए । उनले त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयसँग सल्लाह भइसकेको पनि उक्त अवसरमा जानकारी दिए ।

‘गृह मन्त्रालय र मातहतका सङ्गठनको समग्र सुधारको योजना बनाउँदै छौँ’, उनले भने, ‘नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान एकाइलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढङ्गबाट कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका छौँ, प्रहरीलाई निष्पक्ष ढङ्गबाट अनुसन्धान गरेर अभियोजनमा जान निर्देशन दिएका छौँ, प्रहरीले कानुन, तथ्य र प्रमाणलाई हेरेरै मात्र काम गर्छ।’

भ्रष्टाचार तथा अपराधसम्बन्धी कार्यको अनुसन्धान अगाडि बढाउन खोज्दा त्यसमा संलग्न विषयगत क्षेत्रबाट गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कुनै पनि दबाब र प्रभावबाट मुक्त रहेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए।

प्रहरी सङ्गठनभित्रको गुटबन्दीले सिङ्गो सङ्गठनलाई असर पारेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले फौजी सङ्गठनभित्रको गुटबन्दी अन्त्य गर्न मन्त्रालय लागेको बताए।आफूले सदनमा पनि प्रहरी सङ्गठनभित्र रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने उल्लेख गरेको चर्चा गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सो व्यवस्था जसरी भए पनि हटाइ छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

‘कानुन बनाएरै ३० वर्षे व्यवस्था हट्छ, सबैले सो व्यवस्था हटाउन पर्छ भन्ने तर कहिले हटाउने भन्नेमा विवाद हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘३० वर्षे प्रावधान हटाउन प्रहरी महानिरीक्षक धेरै नै सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँ (आइजिपी)ले यो हटाउन आफूले के त्याग गर्नुपर्छ म तयार छु भन्नुभएको छ।’

सोह्र वर्ष सेवा पुगेको प्रहरी जवान र हवलदार, १८ वर्ष सेवा पुगेको प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षकलाई २० वर्षमा निवृत्तिभरण ९पेन्सन० पाउने गरी स्वैच्छिक अवकाश दिने व्यवस्थालाई आफूले कार्यान्वयनमा ल्याई छाड्ने दृढता व्यक्त गर्दै त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए।