सर्वोच्चले तुहाइदियो प्रचण्डको नेकपा ब्यूँताउने सपना, माधवपक्षलाई लाग्यो झड्का (आदेशसहित)
नव नेपाल |
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता बदरको आदेश पुनरावलोकन नगर्ने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगाना समेतको पूर्ण इजलासले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत मंगलबार दिएको निवेदनमा पुनरावलोकन नगर्ने आदेश दिएको हो । यससँगै प्रचण्डको नेकपाले पुर्नजीवन पाउने झिनो आशामा तुषारापात भएको छ ।
आजको इजलासले पुनरावलोकन नगर्ने भनी आदेश गरेसँगै गत फागुन २३ कै फैसला अन्तिम भएर बस्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता बदर गरिदिएको थियो ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता बदर गर्ने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै माधव—झलनाथ पक्षको पनि झिनो आशा सकिएको छ । नेपाल पक्षका नेपालसहित चार जनालाई एमालेबाट ६ महिनाको लागि निलम्बन गरिसकिएको छ । सर्वोच्चले नेकपा ब्यूँताइदिएको भए उनीहरुको निलम्बनमा परिवर्तन हुने सम्भावना रहने अवस्था बन्थ्यो, तर नेकपा नै नरहेपछि उनीहरु पनि ६ महिनाका लागि निलम्बित नै भएका छन् ।
