नेकपा विवादः बैंक खाता रोक्का देखि भौतिक सम्पत्ति नियन्त्रणको प्रयास !

अशोक दाहाल / बीबीसी

संसद् सचिवालयले पौष २५ गते नै आफ्ना कर्मचारीहरूको तलब जम्मा गरिसक्यो। तर कर्मचारीसँगै तलब पाउँदै आएका राष्ट्रियसभाका सांसदको तलब केही दिन रोकियो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा उत्पन्न विवाद र विभाजनकै कारण त्यसो भएको हो।

पार्टी विवादसँगै दुई धारमा बाँडिएका नेकपाका दुई दर्जन सांसदले लेभी रोकिदिन आग्रह गरेपछि संसद् सचिवालयले सांसदहरूको तलब निकासा गर्न यो महिना केही ढिलो भएको जनाएको छ।

दुई दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतापछि गठित नेकपाले संयुक्त ब्याङ्क खाता नबुझाएकाले संसद् सचिवालयले एमाले र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसदको लेभी छुट्टाछुट्टै ब्याङ्क खातामा पठाउँदै आएको थियो।

सचिवालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वसन्तराज सिग्देलका अनुसार एमालेपट्टिका सांसदको लेभी नबिल ब्याङ्कमा र माओवादीपट्टिका सांसदको एभरेस्ट ब्याङ्कमा जम्मा गरिन्थ्यो।

तर तात्कालिक एमालेबाट राष्ट्रियसभा गएका सांसदहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समूह परित्याग गरेर प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहमा लागेपछि उनीहरूले एमालेको पुरानो खातामा जम्मा हुने आफ्नो लेभी रोकिदिन निवेदन दिए।

पार्टी विवादपछि प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहका आफूसहित २३ सांसदले पार्टीलाई बुझाउँदै आएको लेभी रोक्का गरिदिन सचिवालयमा लिखित निवेदन दिएको राष्ट्रियसभा सदस्य उदया शर्मा पौडेलले बीबीसीलाई जानकारी दिइन्।

“यो महिनाबाट ‘मेरो लेभी कट्टी नगरिदिनुहोला, मेरै खातामा पैसा जम्मा गरिदिनुहोला’ भनेर निवेदन दिएकी छु। पछि जहाँ हुन्छ त्यहीँ दिन्छौँ, अहिले चाहिँ नदिने भन्ने हो,” सांसद पौडेलले भनिन् ।

तर कुनै समूहमा नखुलेका तर दुवै पक्षले उपाध्यक्ष पदमै राखेका वामदेव गौतमले भने निवेदन दिएका छैनन् ।

सांसदहरूको निवेदन आएपछि यो महिनाबाट दुवै पक्षका सांसदको लेभी नकाटी पूरै तलब उनीहरूको खातामा जम्मा गरिदिने निर्णय भएको लेखा नियन्त्रक सिग्देलले बताए। सचिवालयले मङ्गलवारभित्रै राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदको तलब निकासा गर्ने तयारी गरेको थियो।

कति काटिन्थ्यो लेभी

प्रतिनिधिसभा विघटन पछि तल्लो सदनका २७५ सांसको पौष ५ गतेबाट तलब र अन्य सुविधा रोकिइसकेको छ। मन्त्री रहेका सांसदलाई भने संसद् सचिवालयले तलब निकासा गर्नुपर्दैन।

“सचिवालयले लेभी जम्मा गरिदिन सहजीकरण मात्र गर्दै आएको थियो। अहिले नेकपामा देखिएको लेभी नकाटिदिन भन्दै धेरै सांसदहरू आएपछि हामीले लेभी नै नकाट्ने निर्णय गरेका छौँ,” सिग्देलले भने।

यसअघि पार्टी एकतापछि पनि पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदको लेभी फरकफरक भएको विषयमा प्रश्न उठेपछि नेकपाले पार्टीका सबै सांसदको लेभी १२,००० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो।

त्यसअघि माओवादीबाट निर्वाचित सांसदले १२,००० रुपैयाँ र एमालेबाट निर्वाचित सांसदले १३,००० पार्टीलाई बुझाउँदै आएका थिए।

दुई दल एकीकरणपछि एमाले र माओवादी केन्द्रको छुट्टै कानुनी अस्तित्व सकिएको भन्दै संसद् सचिवालयले नेकपाको नाममा ब्याङ्क खाता बुझाउन ताकेता गरेको थियो। तर नेकपाले छुट्टै ब्याङ्क खाता बुझाएन।

“एकतापछि पार्टी कार्यालय र संसदीय दलको खाता गाभेर एउटै खाता चलाउनेबारे छलफलहरू भए पनि ठोस निर्णय कहिल्यै भएन। गत वर्ष हामीले निर्वाचन आयोगमा आयव्यय बुझाउँदा समेत छुट्टाछुट्टै खाताको हिसाबकिताब लेखापरीक्षण गरेर पठाएका थियौँ,” नेकपा प्रचण्ड- माधव नेपाल पक्षका कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले बीबीसीसँग भने ।

छुट्टाछुट्टै आर्थिक कारोबार

झन्डै तीन वर्षसम्म एउटै पार्टी रहेर अहिले विभाजनको मुखमा पुगेको नेकपाले आफ्ना आर्थिक कारोबार एकताअघिकै एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नाममा गर्दै आएको खुलेको छ।

“पार्टीको चल-अचल सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारमा नेकपाको एकता कहिल्यै हुँदै भएन। अहिले विभाजन हुँदासम्म पनि हाम्रा आर्थिक कारोबार पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेकै नाममा हुँदै आएका थिए,” कार्यालय सचिव ढकालले थपे ।

नेकपाको धुम्बाराहीमा रहेको पार्टी कार्यालयमा हुने कार्यक्रम र प्रमुख कार्यक्रममा एमालेको खाताबाट खर्च हुने गरेको र पेरिस डाँडामा हुने कार्यक्रमको खर्च माओवादीका नामको खाताबाट गरिँदै आएको जानकारी उनले दिए।

“पूर्वमाओवादीका खातामा आम्दानी पनि कम र खर्च पनि कम थियो। तत्कालीन माओवादी केन्द्र एकताअघिसम्म पनि ऋणमा थियो,” ढकालले थपे ।

पार्टीका सांसदहरुले बुझाउने लेभी, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिले बुझाउने ‘स्वेच्छिक लेभी’ बाहेक चन्दाबाट पार्टीको आम्दानी हुने गरेको उनले बताए।

पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका केन्द्रीय कार्यालयका मात्रै एक दर्जनभन्दा बढी ब्याङ्क खाताहरू सञ्चालनमा थिए। त्यसबाहेक विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठन, प्रदेश र जिल्ला समितिका समेत अलगअलग ब्याङ्क खाताहरू भएको दुवै पक्षका नेताहरूले बताए ।

खाता रोक्का गर्न ब्याङ्कलाई दबाव

शीर्षस्थ नेतृत्वमा देखिएको विवादका कारण एमाले र माओवादी दुवै पक्षका नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीको समूह र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधव नेपालको समूहमा विभाजित भएका छन्।

प्रचण्ड-नेपाल समूहमा पूर्वएमालेका नेताहरू पनि गएपछि एमालेका नाममा रहेका ब्याङ्क खाताहरू रोक्का राख्न उक्त समूहले विभिन्न ब्याङ्कलाई दबाव दिएको छ।

पौष १२ गते पठाइएको पत्रमा अर्को निर्णय नभएसम्म खाता रोक्का राख्न भनिएको कार्यालय सचिव ढकालले जानकारी दिए।

“पार्टी आधिकारिकताको विवाद टुङ्गो नलागेसम्म खाताबाट पैसा निकाल्न नमिल्नेगरी रोक्का राख्न ब्याङ्कहरूलाई पत्राचार गरिसकिएको छ,” उनले भने।

“त्यसबीचमा हामी पनि पैसा निकाल्दैनौँ, अर्को समूहले पनि ननिकालोस् भन्ने हाम्रो आशय हो,” ढकालले भने।

माओवादीको नाममा रहेको खातामा आर्थिक विभाग प्रमुख हरिबोल गजुरेल, तात्कालिक कार्यालय सचिव प्रह्लाद बुढाथोकी र लेखापाल एविन्द्र पराजुलीमध्ये दुई जनाको हस्ताक्षरबाट कारोबार हुने व्यवस्था छ।

उता एमालेको नाममा रहेका खातामा तात्कालिक आर्थिक विभाग प्रमुख विष्णु रिमाल, कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र लेखापाल खेमराज पौडेलमध्ये दुई जनाको हस्ताक्षरबाट कारोबार हुने व्यवस्था गरिएको थियो।

रिमाल अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार छन् भने श्रेष्ठलाई प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि ओलीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनाएका छन्।

अर्को समूहले खाता रोक्का राख्न गरेको पत्राचारबारे बीबीसीले कुरा गर्न प्रयास गर्दा रिमाल, श्रेष्ठ र पौडेल तीनै जना उपलब्ध भएनन्।

पौडेलले आफू झन्डै एक महिनादेखि पार्टी कार्यालयको कामबाट बिदामा रहेको बताए। तर उनी नेता माधव नेपालसँग नजिक भएका कारण कार्यालय नगएको बुझिएको छ।

एउटा पक्षलाई अर्को पक्षको ब्याङ्क खातामा रहेको रकमबारे जानकारी नै नभएको नेताहरूले बताए।

माओवादीको नामका खाताहरूमा धेरै बचत नभए पनि एमालेको नाममा भएका खाताहरूमा ठूलो रकम बचत रहेको दाबी नेताले गरे।

उनका अनुसार ठूलो रकम भएकाले नै खाता रोक्का गर्न ब्याङ्कहरूलाई पत्राचार गरिएको हो।

भौतिक सम्पत्तिमा पनि दाबी

नेकपा विभाजन प्रक्रियाअघि बढेसँगै दुवै पक्षले दलको स्वामित्वमा भएका भौतिक सम्पत्तिहरूमा पनि दाबी गरेका छन्।

उनीहरूले मुख्यतः पार्टी कार्यालयहरूमा आफ्नो नियन्त्रण राख्ने प्रयास गरेको देखिएको छ।

प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहका नेताहरूले एकताअघि माओवादीको मुख्यालय रहेको पेरिसडाँडाबाट पार्टी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्।

शीर्ष नेताहरू विभाजित हुनुअघि नेकपाको मुख्यालय रहेको धुम्बाराहीस्थित कार्यालय भने ओली पक्षीय नेताहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् ।

तर ओली पक्षका बैठकहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै हुने गरेका कारण धुम्बाराही कार्यालयमा चहलपहल देखिँदैन।

आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलापछि प्रचण्ड र माधव नेपाल लगायतका नेताहरूले बल्खुस्थित एमालेको पुरानो मुख्यालय रहेको भूमिमा गएर त्यहाँ पार्टी कार्यालय बनाउने उद्घोष गरे।

विसं २०७२ सालको भूकम्पले त्यहाँको भवनमा क्षति पुर्‍याएपछि एमालेले आफ्नो मुख्यालय धुम्बाराहीस्थित पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानमा सारेको थियो।

दुवै पक्षको दाबी भएपछि केही जिल्लाका पार्टी कार्यालयमा ताला लगाइएको छ ।

कञ्चनपुरमा ओली समूहले लगाएको ताला प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले खोल्ने प्रयास गरेपछि झडप पनि भएको थियो ।