आँधीखोला विद्युत् आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न

काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) लिमिटेड अन्तर्गत सञ्चालित  गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत स्याङ्जाको आँधीखोला विद्युत केन्द्रद्वारा उत्पादित विद्युत महसुल दरबारेको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएको छ  ।

राजधानीको विद्यूत् नियमन आयोगमा शुक्रबार सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाईमा उक्त बिपिसीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि विद्युत् महसुस समायोगका लागि आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणको तुलनामा केन्द्रको महसुल दर करिब ५० प्रतिशत कम रहेको हुँदा यही अवस्थामा सञ्चालन गरिरहे जलविद्युत केन्द्र बन्द हुन सक्ने कम्पनीको ठहर छ । जसका कारण विद्युत् महसुल बढाउनु पर्ने जनाइएको छ ।

समस्या परेकै कारण विद्युत बिक्री दर बढाउन प्रस्ताव गरिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए  । ‘७ वर्षदेखि महसुल समायोजन भएको छैन, केन्द्र घाटामा गएको गयै छ’, उनले भने, ‘अब पनि त्यसतर्फ कदम चालिएन भने २–३ वर्षपछि केन्द्र बन्द गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आउनँछ ।’

सहभागीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले ऐनको प्रावधानका साथै मानवीय जनशक्तिको अभावका कारण र कतिपय आयोजनाहरू दूरदराजमा रहेका हुनाले  सार्वजनिक सुनुवाई स्थानीय तहमा गएर गर्न असम्भव हुने भएकोले यहीँ गरिएको जनाए । सामाजिक सञ्चालमार्फत लाइभ गरिएको र आयोगको वेब साइटमा समेत बिपिसीको प्रस्ताव राखिएकोले केही समयभित्र स्थानीयले राय–सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘ऐन र निर्देशिका कसैलाई पनि समस्या नपर्ने गरी हामीले निर्णय गर्नेछौँ ।’

स्थानीय स्तरमै गएर सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने माग कतिपय सरोकारवालाले राखे पनि सिंहले उपत्यकामा गरिने सार्वजनिक सुनुवाई नै प्रभावकारी हुने बताए । उनले उपत्यकामा सुनुवाई राख्दा विषय विज्ञहरुको उपलब्धताका कारण उठेका प्रश्नहरुको निराकरण गर्न सकिने उल्लेख गरे । साथै उनले स्थानीय जनताहरुसँगको राय, फोन, इमेलका साथै फेसबुक लाइभका साथै र अन्य माध्यमबाट पनि लिन सकिने भएको बताए । साथै आयोगको निर्णय नै अन्तिम निर्णय नहुने बताउँदै अध्यक्ष सिंहले आयोगले अध्ययन अनुसन्धान गरेर निमायक निकायमा बुझाउने भएकाले आयोगको निर्णय अन्तिम निर्णय नभएको जानकारी गराउँदै आयोगले स्थानीय र उपभोक्ताहरुको हित विपरित हुने कुनै पनि कार्य नगर्ने समेट प्रष्ट पारे । उनले आयोगले स्थानीय र निमायक निकायसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्ने समेत बताए । उनले कतिपय अवस्थामा सम्बिन्धत निकायमा जानका लागि मानवीय जनशक्तिको अभाव रहेको समेत उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा आँधीखोलाको विद्युत वितरण प्रणाली नयाँ मोडलको रहेको हुँदा यसलाई बचाइराख्नुपर्ने जलविद्युतविज्ञ सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘विद्युत प्रवर्द्धकले व्यवसायको हैसियतमा काम गरिरहेको छ भने ग्राहक र प्रवर्द्धक दुवैलाई राम्रो र फाइदा हुने गरी काम गर्नुपर्छ’ उनले भने । केन्द्रको विद्युत वितरण प्रणाली र व्यवस्थापन प्रभावकारी रहेको सहभागीहरूको धारणा थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका स्थानीयबासीले भने यस्तो खालको कार्यक्रम त्यहीँ गएर गर्दा सबैको राय सुझाव आउन सक्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा स्याङ्जाकी प्रदेशसभा सदस्य सरस्वती अर्याल तिवारीका, महेश भट्टाराईका साथै गल्याङ नगरपालिकाका मेयर गुरुप्रसाद भट्टराईले पनि सहभागिता जनाएका थिए ।

साथै उक्त अवसरमा सरोकारवालाहरू गोकर्ण भट्टराई, इन्द्र प्रसाद अधिकारी, इन्द्र बानियाँ, सुर्यप्रसाद अधिकारी, अनन्तराज गैरेलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त अवसरमा उठेका विषयलाई आयोग अध्यक्ष सिंहले स्पष्ट पारेका थिए ।

बिपिसीले आँधीखोला र झिम्रुक जलविद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युत स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र प्युठानका विभिन्न क्षेत्रमा वितरण गर्दै आएको छ ।