भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रुपमा नै निन्दा र भर्त्सना गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री

काठमाडाैं । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस, डिसेम्बर ९ का अवसरमा सर्वप्रथम म सुशासनको प्रत्याभूतिसहित भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने दिशामा आ-आफ्नो स्थानबाट जागरुक भूमिका निर्वाह गर्न हामी सबैलाई यस दिवसले थप प्रेरणा मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

भ्रष्टाचारलाई विश्वव्यापी रुपमा दण्डनीय अपराध बनाउने मूल उद्देश्यका साथ सन् २००३ मा पारित महासन्धिको नेपाल फरबरी २०११ देखि नै पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ । भ्रष्टाचारका विरुद्धमा विश्वव्यापी जनचेतना अभिबृद्धि गर्न हरेक वर्ष आजको दिनलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । हामीले हरेक वर्ष विशेष कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरेकोमा यस बर्ष कोभिड–१९ को महामारीका कारण भर्चुअल माध्यमबाट यहाँहरुसमक्ष उपस्थित हुनुपरेको छ ।

महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेपछि यसको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सोही कार्ययोजना कार्यान्वयनको दोस्रो आवधिक समकक्षी पुनरावलोकनको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्बद्ध निकायमा प्रतिवेदन पेस भइसकेको छ ।

भ्रष्टाचार आर्थिक अपराध मात्र होइन, यसले सामाजिक मूल्य मान्यताहरु उपर सिधा प्रहार गर्दछ । प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुलाई ध्वस्त पार्छ । राजनीतिक स्थायित्व हुन दिँदैन, विकासको गतिलाई अवरोध गर्छ र अन्ततोगत्वा राजनीतिक प्रणालीमा नै प्रहार गर्छ । यति मात्र होइन, पछिल्ला दिनहरुमा भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्ति विदेशमा पुर्‍याउने, त्यसलाई अपराधजन्य कार्यहरुमा लगानी गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुव्यवस्था उपर नै आक्रमण गर्ने जोखिमसमेत देखिएको छ ।

वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण नगरेसम्म ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल हुनसक्दैन भन्ने कुरामा स्पष्ट छ । त्यसैले नेपाल सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै किसिमका नीतिगत, कानूनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहिआएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी र संस्थागत संरचना सुदृढ गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकहरु संघीय संसदमा गतवर्ष नै पेस भई विचाराधीन रहेका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनसम्बन्धी विधेयकमा सार्वजनिक खरिदमा हुनसक्ने अनियमितता वा ढिलाइसम्बन्धी कार्यलाई पनि भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउने, विदेशमा लगेर राखेको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेको सर्वसाधारणको पूँजी प्रयोग गर्ने निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएपछि मात्र महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि नेपालको कानूनी व्यवस्था पूर्ण हुनेछ ।

सेवाप्रवाहमा हुनसक्ने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सेवा प्रवाहलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिएको छ । मालपोत, यातायात, राजस्व संकलन, स्थानीय तहबाट हुने सिफारिसलगायतका कामलाई अनलाइन प्रणालीद्वारा सञ्चालन गर्न प्रारम्भ गरिएको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड लागू गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पछिल्ला दिनहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रशंसनीय कामहरु भएका छन् । आयोगले गत वर्ष आफ्नो इतिहासमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका केसहरुमा मुद्दा दायर गरेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तह सेवा प्रवाहका महत्वपूर्ण केन्द्र बनेका छन् । सार्वजनिक खर्चको ठूलो हिस्सा अब प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि हुन्छ । त्यसैले आयोगको भूमिका अझै थपिएको छ ।

यसैक्रममा आयोगले स्थानीय तहमा हुनसक्ने भ्रष्ट्राचार रोकथाम गर्न ६१ बुँदे निर्देशिका जारी गरेको छ । भ्रष्टाचारमा सजाय गर्नुभन्दा स्रोतमै नियन्त्रण गर्नु बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस दिशामा चालिएको यो महत्वपूर्ण कदम हो । नेपाल सरकारले आयोगको काममा कुनै पनि किसिमले हस्तक्षेप गरेको छैन र गर्दैन ।

आयोगलाई आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध भएको नै छ । नेपाल सरकार आयोगको काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक सहयोग गर्न तत्पर छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले पनि बितेका तीनवर्षमा तीस वर्षमा दायर गरिएकाभन्दा बढी राजस्व छलीका मुद्दा दायर गरेको दृष्टान्त यहाँ उल्लेखनीय छ ।

मैले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टचार गर्न पनि दिन्न’ भन्ने संकल्पलाई दृढताकासाथ लागू गरेको छु । तर हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि भ्रष्टाचार एक बहुआयामिक विषय हो । भ्रष्टाचार एक जना प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै एउटा निकायको प्रयासले मात्रै नियन्त्रण गर्न सम्भव हुदैन ।

भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रुपमा नै निन्दा र भर्त्सना गर्नु जरुरी हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । त्यसैले म यस अवसरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम जनसमुदायसँग समेत सहकार्यका निमित्त अपिल गर्दछु ।

नेपाल सरकार भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नागरिक समाज र सञ्चार जगतबाट गरिने खबरदारीलाई सदैव स्वागत गर्दछ । तर सबै कुरामा भ्रष्टाचार नै देख्ने नकारात्मक किसिमका टिप्पणीहरुले सार्वजनिक पदाधिकारीहरु काम गर्नबाट हतोत्साही हुन्छन् । यस्ता कुरामा कसैले पनि राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने उद्देश्य राख्नुहुँदैन ।

नेपालले बितेका बर्षहरुमा सुशासन, कानूनी राज र व्यवसायजन्य वातावरणका सूचकांकहरुमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । यी कुराहरुको प्रशंसा गर्दै थप सुधारका लागि रचनात्मक सहयोग हुनुको सट्टा नकारात्मक छवि मात्रै प्रस्तुत गर्ने केही संस्थाकै नाममा भएका राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित प्रचारहरुबाट सरकार विचलित भने हुने छैन । आम दिदी बहिनी दाजुभाइहरुलाई पनि त्यसबाट भ्रमित र विचलित नहुन आव्हान गर्दछु ।

हामी अहिले आधुनिक मानव इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य संकटको रुपमा आएको कोभिड–१९ को महामारीसँग लडिरहेका छौं । अनुभवशून्यताको अवस्थाबाट यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका काम शुरु गरेकोमा अहिले हामी यसलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिने गरी आवश्यक सबै पूर्वाधारयुक्त अवस्थामा आइपुगेका छौं । यस्ता विपद् वा संकटको समयमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको जोखिम पनि त्यत्तिकै हुन्छ भन्ने कुरामा मेरो नेतृत्वको सरकार सचेत छ ।

मैले पटकपटक यस काममा हुने कुनै पनि किसिमको अनियमितता र भ्रष्टाचार अक्षम्य हुने कुरा स्पष्ट गरेको छु ।

अन्त्यमा, भ्रष्टाचार विरुद्धको यस अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा कोभिड–१९ को महामारीबाट जोगिदैं सबैजना स्वस्थ रहौं, भ्रष्टाचारविरुद्ध सदाचारको प्रवर्द्धन गर्न सकौं । सबैलाई यही प्रेरणा मिलोस् ।

(भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको शुभकामना सन्देशको सम्पादीत अंश)