इजलास बहिस्कार गरेर सरकारी सुविधा लिएर आन्दोलन गर्न पाइन्नः कानुन व्यवसायी अर्याल
नव नेपाल |
काठमाडाैं । युवा कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई ट्रेडयुनियनले जस्तो आन्दोलन नगर्न चेतावनी दिएका छन्। इजलासमा काम नगर्ने, नेपाल बारसँगको बेञ्च बहिस्कार गरेर आन्दोलन गर्दै आएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई युवा कानून व्यवसायीहरूले आफ्नो मर्यादा र औकातमा बस्न चेतावनी दिएका हुन्।
अधिवक्ता शिव अर्यालले न्यायाधीशहरूको आन्दोलन संविधान र कानूनको खिलापमा रहेको बताएका छन्। उनले भने, ‘सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले सरसल्लाह गर्ने बहानामा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरालाई असहयोग गरेका छन्। उनीहरूले इजलासमा बसेर काम गरेका छैनन्।’
नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनमा सहभागी नहुन युवा कानून व्यवसायीहरूको अपील छ । सर्वोच्चमा कसैले लफडा गरेमा युवा कानून व्यवसायीहरूले कडा जवाफ दिने गरेर तयारी गरेका छन्।
‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई आन्दोलन गर्ने अधिकार छैन। काम गर्ने मन छैन भने राजीनामा दिएर गए हुन्छ’, अर्यालले चेतावनी शैलीमा भने, ‘इजलास बहिस्कार गरेर सरकारी सेवा सुविधा लिएर आन्दोलन गर्न पाइन्न। होइन भने हामी ती आन्दोलनकारी न्यायाधीशहरूविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने छौँ।’अधिवक्ता अर्यालले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन नहुने बताए। ‘प्रधानन्यायाधीशले किन राजीनामा दिने रु दिनु हुँदैन’, उनले भने, ‘राजीनामा दिने हो भने परमादेशवाला ५ जनाले राजीनामा दिनुपर्छ। कसैको स्वार्थका लागि चालेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा आउँदैन।’
बारको नेतृत्वले सीमित कानून व्यवसायीलाई बोकेर ‘ग्याङ’का रुपमा आन्दोलन गरिरहेको आरोप अधिवक्ता अर्यालले लगाएका छन्।
