काम चलाउ सरकारको आसन्न बजेटप्रति सबैतिर आशंका

काठमाडाैं – इतिहासमा पहिलो पटक बजेट आउनुअगाडि सरकारलाई सावधान गर्दै पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्तहरू तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले प्रेस विज्ञप्ति नै निकाले । यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा जेठ १५ गते बजेट नल्याउन माग गर्दै मुद्दा पनि परेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेट यसपटक जेठ १५ मा नल्याउनका लागि आदेश दिन सर्वोच्च अदालतसमक्ष माग गर्दै अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेलले सरकारलाई जेठ १५ मा बजेट नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालतसमक्ष माग नै गरे ।

सबैको तर्क करिब–करिब एउटै छ, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कामचलाउ अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले बजेट ल्याउन नपाउने सबैको जिकिर छ ।

विगतमा भएका विभिन्न दुर्घटनाका कारण संविधानमा नै जेठ १५ गते संघीय संसद्मा अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्ने लेखिएको हो, जसको आशय डेढ महिनासम्म संसद्मा बहस होस् अनि आर्थिक वर्षको पहिलो दिन साउन १ गतेदेखि बजेट लागू गर्न सहज होस् भनेर जेठ १५ जेठमा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो ।

बजेटमा केही सुधार, थपघट गर्न संसद्लाई समय मिलोस् भनेर नै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । संविधानले संसद्विहीनताको परिकल्पना नगरेको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता जनाउँदै सरकारले भने चुनाव प्रभावित गर्न बजेट दुरुपयोग गर्ने आशंका भएका कारण पनि सबैको विरोध देखिएको हो । कारोबार दैनिक