

विकासमा नाममा जनप्रतिनिधिले दिए सास्ती, न्यायको खोजीमा स्थानीय

काभ्रे । आम जनतालाई सेवा र सुविधा दिन्छु भन्ने प्रतिबद्धता गरि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले नै विकासमा जनतालाई सास्ती दिएको भेटिएको छ । काभ्रेको बनेपा नगरपालिका वडा नं. ७ का केही जनताहरुले विकासका नाममा स्थानीयले निर्माण गरेको पूर्वाधार भत्काएर पीडा दिएको भन्दै आवाज उठाउन थालेका हुन् ।
वडाबासीकै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा सडक स्तरोन्नती गर्ने भन्दै पहिलाको निर्माण भत्काएर स्थानीयलाई पीडा दिइरहेको स्थानीयको आरोप छ ।
बनेपा नगरपालिका वडा नम्वर ७ मा घरहरु समेत धेरै नभएको, पक्कि संरचना रहेको, नागरिकहरुको आवश्यकता भन्दा पहुँचका आधारमा रकम विनियोजन गरी भएको निर्माणलाई भत्काउँदै नयाँ बनाउने भन्दै स्थानीय श्रोत र साधनको दुरुपयोग गरिएको स्थानीयको आरोप छ ।
उपभोक्ता समिति गठनमा पनि नक्कली ब्यक्तिहरुको नामावली राखिएको छ । झिंद्यो टोल सडक स्तरोन्नती आयोजनामा भएको मनलाग्दी विरुद्ध केही स्थानीयले वडा कार्यालय, नगरपालिकामा ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत स्थानीय सरकारले चासो दिएन, बरु उल्टै नगर प्रमुख र वडा अध्यक्षको आदेश भन्दै भकाभक संरचना भत्काइएको छ ।
उपभोक्ता समितिमा अध्यक्ष विज्ञान श्रेष्ठ छन् । आयोजनाको कुल लागत ६ लाख ३ हजार ५ सय रहेको छ । नगरपािलकाले ५ लाख रकम दिएको छ । स्थानीय स्तरबाट १ लाख ३ हजार ५ सय ब्यहोर्ने गरी प्रति ब्यक्ति २५ हजार रकम लिएको छ । चार घरका लागि ५ लाख रकम विनियोजन गरेको नगरपालिकाले ५० जना लाभान्वित हुने भन्दै आयोजना स्विकृत गरेको छ ।
२०८० पौष १७ गते आयोजनाको शुरु मिति राखेर २०८१ बैशाख दोश्रो साता कार्य शुरु गरेको उपभोक्ता समितिले २०८१ जेठ १५ गते कार्य सम्पन्नको मिति राखेको भए पनि सम्पन्न हुने मितिमा मात्रै कार्य प्रारम्भ गरेको छ । उपभोक्ता समितिमा भएका ब्यक्तिहरु, आयोजनाको पारदर्शिता, आवश्यकता र शक्तिको दम्भका बारेमा स्थानीयहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
यो प्रकरणमा पीडित रामप्यारी बस्नेत बज्राचार्यले न्यायका लागि नगरपालिका जाने र त्यहाँबाट पनि न्याय नपाए त्यसमाथिका निकायमा समेत जाने तयारी गरेको बताउँछिन् ।