विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अदालत ‘राजनीतिक विषय’ भन्दै पन्छिन नपाउने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइमा अधिवक्ताहरुले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको धारणा राखेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासलमा आज रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम असंवैधानिक भएको तर्क राखेका हुन् ।

नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै भने, “प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार थिएन, त्यसकारण यो संवैधानिक कार्य मान्न सकिन, विघटनको कदम बदरभागी छ ।”

अधिवक्ता पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय राजनीतिक विषय भनेर आदेश गरी अदालत पन्छिन नमिल्ने जनाउँदै भने, “यो राजनीतिक र संवैधानिक दुवै विषय हो, अदालत यसमा पन्छिन मिल्दैन ।”

बहसकै क्रमका प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न किन सक्दैन भन्ने प्रश्नका जवाफमा बहसमा सहभागी संविधानका जानकार डा भीमार्जुन आचार्यले भने, “संविधानअनुसार अर्को सरकार बन्न नसक्ने भन्ने कुरा काल्पनिक मात्र हो ।”

बहसका क्रममा अधिवक्ता पोखरेलले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशका विज्ञप्तिका बारेमा गरेको प्रसङ्गप्रति प्रधानन्यायाधीश राणाले जवाफ दिए, “कसले के भन्यो हामीले सुनेका पनि छैनौँ, हाम्रो दिल र दिमागमा पनि छैन ।”

पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले गत पुस २४ गते प्रतिनिधिसभा विघटनमा संविधानका कुनै धारा पनि आकर्षित नहुने जनाई विज्ञप्ति निकालेका थिए ।

सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा सोमबारका लागि तय गरिएको छ । गत १० पुस गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।