यस्तो छ अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटका मुख्य बुँदाहरू

काठमाडौं । सरकारले कृषि उत्पादन कार्यक्रम गर्न लागू गर्न १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आइतबार आगामी आर्थिक राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि उत्पादन कार्यक्रम लागु गर्न १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

साथै उनले कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिने पनि जानकारी दिए ।

५१० स्थानमा कृषि गर्भाधान कार्यक्रम गरिने

सरकारले ५१० स्थानमा कृषि गर्भाधान कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशभरका ५१० स्थानमा कृषि गर्भाधान कार्यक्रम लागु गर्ने बताएका हुन् ।  त्यसमा नश्ल सुधार गरेर पशुपन्क्षीको व्यवसायीकतालाई बढाउन सहयोग गर्ने उनको भनाई छ ।

किसान हित कोष सञ्चालन गर्न एक अर्ब रुपैयाँ 

सरकारले किसान हित कोष सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । किसानको आत्म सम्मान र गौरव वृद्धि गर्न कोष सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बताएका छन् ।

‘किसानको आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत  योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना  सुरुवात गर्न किसान हित कोषको सुरुवात गरिने छ,’ आइतबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

कोषमा किसानले प्रत्येक महिना जम्मा गर्ने रकमको दश प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने समेत उनले जनाए । कोष सञ्चालनको लागि विज पुजी एक अर्ब रुपैयाँ छु्ट्टयाइएको उनले बताए ।

कृषिकका लागि पाँच खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गरिने

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषकका लागि पाँच खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गरिने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषकलाई सहजरुपमा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि पाँच खर्ब रुपैयाँ बराबरको लघुवित्त कोषको स्थापना गरिने बताएका हुन् ।

कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्यरुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत पनि निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

प्रदेशमा जडीबुडी उद्योग सञ्चालन गर्ने

सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा जडीबुडी उद्योग खोल्ने लक्ष्य लिएको छ ।

संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आइतबार आगामी आर्थिक राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक प्रदेशमा जडीबुडी उद्योग सञ्चालन गरिने जानकारी दिएका हुन् ।

कृषि विकास मन्त्रालयको लागि ५५ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन

सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि ५५ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजित गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट भाषण गर्दै कृषि विकास मन्त्रालयको लागि उक्त बजेट विनियोजित गरेका हुन् ।

कृषि क्षेत्रमा विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमअघि सार्दै उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्ष जग्गा भाडामा दिने

सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आइतबार आगामी आर्थिक राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था गरिने जानकारी दिएका हुन् ।

साथै हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिने पनि उनले बताए ।

प्रतिलिपी अधिकार संरक्षणमा विषेश जोड

सरकारले कुनै पनि कृति वा सिर्जनाको संरक्षणका लागि प्रतिलिपी अधिकार संरक्षणमा थप जोड दिने भएको छ । अर्थमन्त्री जनर्दन शर्माले आइतबार आथिर्क वर्ष २०७९/२०८० को अनुमानित बजेट भाषण गर्दै कसैको सिर्जना चोरी गरेमा वा अनुमतिविनै पुर्न प्रयोग गरेमा कानुन अनुसार ससंक्त रुपमा कारबाही गरिने छ ।

१० करोडभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतसम्म महसुल छुट

सरकारले मासिक १० करोडभन्दा बढी खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्नेलाई महसुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।

औद्योगिक पूर्वाधार तर्फ ३ अर्ब ७९ करोड विनियोजन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा औद्योगिक पूर्वाधारको लागि ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् ।

‘आगामी आर्थिक वर्षमा औद्योगिक पूर्वाधार तर्फ ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेका छौं,’ मन्त्री शर्माले भने ।

उनले वाइन उद्योग खोल्न प्रोत्साहीत गरिने जनाए । मसलाजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरिने  र कपास खेतीलाई प्रोत्साहीत गरिने समेत उनले बताए ।

कर्णालीका मार्सी चामल लगायतका उत्पादनको बजारीकरण गरिने गरिने उनले जनाए ।

चितवनको शक्तिखोर लगायतका क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने र भैरहवा, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए ।

अलेखगञ्जदेखि लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण गरिने 

सरकारले मकवानपुरको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण गर्ने भएको छ ।

संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाराको अमलेखगञ्जदेखि मकवानपुरको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन बनाउने जानकारी दिएका हुन् ।

हाल भारतको रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन सञ्चालनमा छ ।

साथै अर्थमन्त्री शर्माले खाना पकाउने एलपी ग्यास वितरण प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिने जानकारी दिए ।

थप १० लाख पर्यटक ल्याउने घोषणा 

सरकारले आगामी वर्ष थप १० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले थप १० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागि नौ अर्ब ३८ रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको बताएका छन् ।  आइतबार बजेट भाषणका क्रममा उनले नयाँ पुस्तालाई नेपाल भ्रमणमा आकर्षण गर्ने गरी अभियान चलाइने, विविध जनजातिका मुख्य थलोलाई विशेष पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास गरिने बताए ।

यस्तै निजी क्षेत्रलाई पर्यटन उद्योगमा आर्कषण गराउन विविध कार्यक्रम ल्याउने, साहसिक पर्यटनका लागि हिमाली भेगमा हिलस्टेन निर्माणका लागि ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए । उनले हिमाल आरोहणमा जाने पर्यटकलाई सहज होस् भनेर पदमार्ग निर्माण र पदमार्ग क्षेत्रमा सञ्चारको सुविधा मिलाइने बताए ।

कोभिड महामारीबाट प्रभावित पर्यटन उद्योगलाई एक वर्षको नवीकरण शुल्कमा छुट दिएको पनि उनले बताए । उनले ग्रेट हिमालयल ट्रेलको प्रर्वद्धन र विकासका लागि ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको पनि बताए । सहासिक पर्यटनका लागि विश्व प्रसिद्ध सगरमाथा क्षेत्रमा संग्रहालय स्थापना, हिमाली भेगमा संग्रहालय, काठमाडौंमा नेवा संग्रहालय स्थापनाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, खानेपानी, ढलको व्यवस्थामा पनि जोड दिएको उनले बताए ।

जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने

सरकारले उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दैै उक्त कुरा बताएका हुन् ।

‘उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने छ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘उद्योग सञ्चालनको लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।’

उद्योग मन्त्रालयलाई १० अर्ब ४८ करोड बजेट 

सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि १० अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजित गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि उक्त बजेट विनियोजित गरेको जानकारी दिए ।

दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाको लागि खाद्य भण्डार निर्माण एवम् खाद्यान्न तथा आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । उद्योग तथा व्यवसायको प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिक विकासको लागि वैदेशिक लगानी प्रवर्दन गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

उद्योग स्थापनाको लागि सरकारले ५० वर्षको लागि जग्गा दिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

निजगढमा विमानस्थल बनाउन आयोजना विकास कार्यक्रम अघि बढाइने

सरकारले बाराको निगजढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्डमार्फत आयोजना विकास कार्यक्रम अघि बढाइने जानकारी दिएका हुन् ।

तर, गत बिहीबार सर्वाेच्च अदालतले सरकारबाट भएका निजगढमा विमानस्थल बनाउने सबै निर्णय बदर गरी त्यहाँ विमानस्थल नबनाउन परमादेश दिएको छ ।

सर्वाेच्चको सो आदेशपछि आइतबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा निजगढ विमानस्थल बनाउने कार्यक्रम समेटिएको जानकारी दिएको हो ।