आउँदो आर्थिक बर्षमा संघीय मन्त्रालयको बजेट घट्ने, बन्यो सिलिङ
काठमाडौं – आउँदो वर्ष संघीय मन्त्रालयको बजेट घट्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक बर्षको भन्दा कमको बजेट बनाउने गरी सिलिङ दिएपछि मन्त्रालयहरुको बजेट घट्ने भएको हो ।
आयोजले दिएको सिलिङ्ग अनुसार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको बजेट चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा १३ प्रतिशत कम छ । अहिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ । जबकि यो मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्व सवा ७ अर्ब रुपैयाँ छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पाएको बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा १३ प्रतिशत कम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि यस मन्त्रालयमा ९ अर्ब १८ करोड ८१ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।
कुन मन्त्रालयले पाए कति सिलिङ ?
चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ३८ अर्ब ६२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट भएको गृह मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ ।
त्यस्तै, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ८७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट सिलिङ पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि यो मन्त्रालयलाई १ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको थियो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १ अर्ब ९३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेटको सिलिङ पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुदमा २ अर्ब ३६ करोड ६० लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।
यस्तै सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले ७ अर्ब २१ करोड ७८ लाख बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब २८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४६ अर्ब १२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । ३८ अर्ब ९१ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि यस मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने बजेटको सिलिङ तुलनात्मक रुपले बढी पाएको छ । तर, उसले पाएको सिलिङमा ७६ प्रतिशत इयरमार्क गरिएको बजेट हो, जुन कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गर्न पाइँदैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ४८ अर्बको सिलिङ पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड विनियोजन भएको थियो । यस मन्त्रालयले भने आगामी बर्ष पाएको सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा करिब १० अर्ब बढी हो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक भट्टराईका अनुसार मन्त्रालयले चलाउन मिल्ने बजेट २४ प्रतिशत हो । यसले साना ५१ वटा रनिङ आयोजनालाई धान्न सकस हुने उनी बताउँछन् ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षको भन्दा ५ अर्ब कम बजेटको सिलिङ पाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले बताए । चालु आवमा यस मन्त्रालयलाई ४१ अर्ब ४० करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो । यसलाई आधार मान्दा यस मन्त्रालयले ३६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ ।
उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले भने चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट भन्दा बढी बजेटको सिलिङ पाएको छ । उर्जा सचिव दिनेश घिमिरेका अनुसार १ खर्ब १३ अर्ब ६० करोड ५२ लाख योजना आयोगले दिएको सिलिङ हो । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढी बजेट सिलिङ पाएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा यस मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
श्रम मन्त्रालयलाई पनि आयोगले १० अर्बको हाराहारीमा बजेटको सिलिङ दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि भने १४ अर्ब २० करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भने चालु आवको बजेटभन्दा झण्डै साढे २ प्रतिशत कम बजेटको सिलिङ पाएको छ । यसले चालु आवमा २६ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।