रविजीले भनेपछि गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्वः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षीसहित विपक्षी दलबीच बाढी, पहिरो र डुबानका घटनापछिको अवस्थामा राहत र उद्धारमा आपसमा मिलेर प्रभावकारीरुपमा काम गर्ने विषयमा समान मत देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज पाँच विपक्षी दलको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मागपत्र र सुझाव प्रस्तुत हुनु संवाद र छलफलको सकारात्मक प्रक्रिया भएकाले विपक्ष दललाई ध्यानाकर्षणपत्रका लागि धन्यवाद दिँदै राहत र पुनःस्थापनाका सरकारले आफ्नो तर्फबाट प्रभावकारी काम गर्दै आएको अवगत गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मनसुनजन्य विपद्को घटनामा घाइते भएकाहरुको निःशुल्क उपचार भइरहेको, बेपत्ता भएकाहरुको खोजी कार्य जारी रहेको, बेलिब्रिजहरुसमेत मगाएर राजमार्गहरुमा भएको अवरोध खुलाइएको जनाउँदै यस्ता विषयमा कुनै राजनीति नगरी मिलेर जान दलहरुलाई आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीसम्बन्धी अनियमिताका सम्बन्धमा अनुसन्धान अघि बढेको उल्लेख गर्दै पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कसैको दबाब वा आग्रहमा नभई अनुसन्धान गर्ने निकायबाट प्रक्रियागतरुपमा पक्राउ गरिएको स्पष्ट गरे ।

‘मलाई कुनै प्रतिशोधको राजनीति गर्नु छैन । मेरो कसैसँग दुराभाव छैन । मलाई केही लिनु दिनु छैन । मैले त व्यक्ति तोकेर संसदीय छानबिन समिति गठन नगरौँ भनेको थिएँ । अरु दल र स्वयं रविजीले गठन गरौँ भनेपछि समिति गठन भयो । समितिको प्रतिवेदन आएपछि कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो ।’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मुख्य कुरा हामीले विधि र पद्धतिलाई मान्नुपर्छ र स्थापित गर्नुपर्छ, हामीलाई प्रतिगमन कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन । लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई छोड्न सकिँदैन । अहिले कतिपय ठाउँमा मलाई तानाशाह भनेर अवाञ्छित गालीगलौज गरिएको छ । थप तिक्तता नहोस् भनेर मैले कुनै जवाफ दिएको छैन । मलाई कुनै स्टन्टबाजी गर्नु छैन । साथीहरुले पनि त्यसो गर्नु राम्रो होइन ।’

राजनीति दलसम्बन्धी अध्यादेशका सम्बन्धमा दलहरुले उठाएको प्रश्नबारे प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विगतमा नेकपा (एमाले)लाई विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याइएकाले साथीहरुलाई त्यसै गर्न लाग्यो कि भन्ने परेको हुन सक्छ । तर अहिले कुनै पार्टी फुटाएर एमालेमा मिलाउने हाम्रो योजना छैन ।’

ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहलगायत सहभागी थिए ।