

सैनिक कल्याणकारी कोषमा ७५ अर्ब ९० करोड नगद मौज्दात

काठमाडौं । नेपाली सेनाका सकल दर्जा, अवकाश प्राप्त सैनिक र आश्रित परिवारको बृहत् हितका लागि स्थापित सैनिक कल्याणकारी कोषमा गत असार मसान्तसम्म रु ७५ अर्ब ९० करोड ८८ लाख नगद मौज्दात रहेको सेनाले जनाएको छ ।
सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी किरण केसीले २०८० असार मसान्तमा कोषको नगद मौज्दात रु ७१ अर्ब पाँच करोड ६१ लाख रहेकामा यस वर्ष रु चार अर्ब ८५ करोड २७ वृद्धि भएको जानकारी दिए ।
कोषअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा गत असार मसान्तसमम गरिएको लगानी रु छ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ९लेखापरीक्षणअगावै०लाई समेत समावेश गर्दा कोषको यथार्थ सम्पत्ति रु ८२ अर्ब ८८ करोड ७४ लाख पुग्ने उनले जानकारी दिए ।
कोषमा मुख्यगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ खटिइएका सेनाका जटिल परिस्थितिमा कामगरेबापत राष्ट्र सङ्घबाट प्रदान गरिने भत्ता रकमबाट केही अंश कट्टगरी जम्मा गरिँदै आइएको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप गरिएको रकमबाट प्राप्त हुने व्याज, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, विद्यालयरमहाविद्यालयको शिक्षण शुल्क, परिवार आवास भाडाबापतको रकम, आयमूलक परियोजनाबाट प्राप्त रकम, विदेशी मुद्रा सटही प्रिमियम र मेडिकल सेवा उपलब्ध गराउने टिकटबाट प्राप्त रकम कोषमा जम्मा गरिने सेनाले जनाएको छ ।
सेनाले काल्याणकारी कोषको रकमबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप तथा रोजगार र सुविधा तथा सहुलियतजस्ता कल्याणकारी कार्य गर्दै आइरहेको छ । कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा छ लाख ३२ हजारभन्दा बढीले स्वास्थ्य सेवा तथा १८ हजार सात सय ४८ जनाले कृषि तथा व्यावसायिक पशुपन्छी, तरकारीखेती, लघुउद्यमशील तालिम लिइ स्वरोजगार र रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
कोषको जोखिममा रहेको निक्षेप रकमलाई उल्लेख्य मात्रामा घटाइएको सहायक रथी केसीले जानकारी दिए। विगतका वर्षमा जोखिममा रहेको निक्षेप रकम रु ८५ करोडलाई घटाएर रु पाँच करोड दुई लाखमा झारिएको उनको भनाइ छ । विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारणले निक्षेप रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट असुली हुन नसकेको केसीले स्पष्ट पारे ।
कोष र अन्तर्गतका निकायको फछ्र्योट गर्न बाँकी बेरुजु रु आठ करोड चार लाख ३७ हजार रहेकामा गत जेठ मसान्तसम्म रु तीन करोड २६ लाख ३६ हजार फछ्र्योटगरी लगत कट्टाका लागि अनुरोध गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । बाँकी बेरुजु रु चार करोड ७७ लाख ७४ हजार फछ्र्योटका क्रममा रहेको निर्देशक केसीले जानकारी दिए ।