यस्तो छ पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश (आदेशसहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूमाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।

ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ। यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्ने तत्कालीन मुख्यसचिवहरू माधवप्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौड्याल पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भएका छन्।

प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिन तयार पारिएको प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो। यस्तै, भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललितानिवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो।