न्यायपालिकाको आँगनमा व्यवस्थापिकाको बहुमत

काठमाडौं – कांग्रेस–माओवादीसहितको विपक्षी गठबन्धनले संसद् पुनस्र्थापना र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । एक सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता भएको हो ।

रिट दायर गर्न एक सय ३९ सांसद स्वयं उपस्थित भएका थिए । आ–आफ्नो नागरिकतासहित लाइन लागेर उनीहरूले सर्वोच्चको दर्ता शाखामा सनाखत गरेका थिए । सात सांसदको भने प्रतिनिधि उपस्थित भएको सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले बताए । पेसीका विषयमा भने मंगलबार मात्र निर्णय हुनेछ ।

यति धेरै सांसद आफै उपस्थित भएर संयुक्त रूपमा रिट दर्ता गराएको यो पहिलो घटना हो । यो अभूतपूर्व दृश्यलाई सर्वाेच्चका फोटोग्राफरले समेत कैद गरेका छन् । यद्यपि, त्यो सर्वोच्च प्रशासनको औपचारिक अभिलेखका लागि नभएको बताइएको छ ।

पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार पछिल्लो समय सांसदहरूले आफ्नो हस्ताक्षर कीर्ते गरेको भन्ने गरेकाले पनि प्रस्ट हुन सनाखत गरिएको हुन सक्छ । ‘मुद्दा दर्ता गराउने व्यक्तिले निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने र पछि किर्ते भयो भन्न सक्ने भएकाले सनाखत गर्नुपर्छ । यो झन् संवेदनशील विषय भएकाले पछि विवाद नआओस् भन्नका लागि हो,’ उनले भने ।

पूर्वन्यायाधीश केसीले सांसद आफै उपस्थित भएर रिट दर्ता गर्नु सकारात्मक भएको बताए । ‘बिरामी मान्छेका लागि कोही अरू डक्टरकहाँ गइदिने होइन, आफै डक्टरकहाँ जाने हो,’ उनले भने, ‘कति मर्का परेको रहेछ, कति अन्याय भएको रहेछ कि उहाँहरू आफै अदालतमा उपस्थित हुनुभयो । यो एकदमै सकारात्मक हो । उहाँहरू आफै उपस्थित भएर दर्ता गराइसकेपछि अबचाहिँ वारेस राखे राम्रो ।’

रिटमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधव नेपाल समूहका २३, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्षका १२ तथा जनमोर्चा र स्वतन्त्र एक–एक सांसदको हस्ताक्षर छ । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

विपक्षी गठबन्धनको सहित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा २४ रिट दर्ता भएका छन् । तीमध्ये नौवटा संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरी परेका छन् भने अन्य सामान्य प्रक्रियामार्फत दर्ता भएका छन् । २३ वटा रिट आइतबार नै पेस भए पनि अध्ययनकै क्रममा थिए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग भएका चार रिट पनि दर्ता भएका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले पेस गरेको रिटमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रपतिमा रहेको, तर उनले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर नभई ‘राजनीतिक दलको पत्रको आधार लिई’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवालाई नियुक्त नगरेको जिकिर गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘…म शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५)को सर्त पूरा गरेको पुष्टि हुन्छ । अतः संविधानको सर्त पूरा गरेको प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्ति नगरी दाबी नपुग्ने भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिँदैन । नेकपा एमाले एवं जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित केही सदस्यहरूको हस्ताक्षर दोहोरो परेको भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेखित आधार तथ्यसंगत छैन ।’ दोहोरो हस्ताक्षरको शंका भए राष्ट्रपति कार्यालयले सांसदहरूलाई सनाखत गराउन सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि त्यसो नगरिएको रिटमा उल्लेख छ ।

धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले उपधारा (४)अनुसार अनिवार्य रूपमा संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्नेमा उनले त्यसो नगरी उपधारा (५)बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

‘राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मध्यरातमा निर्णय गरी हामीद्वारा प्रस्तावित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उल्लेखित विवादका सम्बन्धमा सोधिएको समेत अवस्था छैन,’ एक सय ४६ सांसदद्वारा हस्ताक्षरित रिटमा भनिएको छ, ‘यसअघि पनि प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका र अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि समेत खुलेआम विघटनको पक्षमा र अदालतको आदेश बर्खिलाप सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आएका विघटनउन्मुख र विघटन उद्यत् प्रधानमन्त्रीको गठजोडमा परी माननीय शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो बहुमत भएको आधार प्रस्तुत गर्ने अवसरबाट समेत वञ्चित गरी भएको निर्णय दूराशयपूर्ण छ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले लिएको आधार र कारण प्रासांगिक नरहेको पनि रिटमा उल्लेख छ । धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा भाँजो हाल्न मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दाबी पेस गरेको गठबन्धनको निष्कर्ष छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिई र विश्वासको मतसमेत नलिई राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु गैरसंवैधानिक जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

कोरोना संक्रमण भयावह बनेका वेला निर्वाचनका कार्यक्रम अघि बढाउँदा महामारी झन् डरलाग्दो गरी फैलने भएकाले कुनै पनि निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक नगर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ । ‘प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त प्रतिनिधिसभाका सदस्य रिट निवेदकमध्येका शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५)बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाउनू,’ रिटमा भनिएको छ ।

सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि पनि आदेश दिन माग गरिएको छ । त्यस्तै, अहिलेको मन्त्रिपरिषदले दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय नगर्न पनि आदेश दिन रिटमा माग गरिएको छ ।

रिटमा धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको आधारमा दलत्याग गरेको कारबाही नगर्न आदेश दिन पनि माग गरिएको छ । रिटमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिम नियुक्ति हुने प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेका आधारमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई दलत्याग गरेको भनी कुनै कारबाही नगर्नू–नगराउनू ।’

ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित चार रिट
संसद् पुनस्र्थापना गरी ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा चार वटा रिट दर्ता भएका छन् । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने, राजाराम घिमिरेसहितले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका हुन् ।

अधिवक्ता घिमिरेले यसअघि ५ पुसमा भएको विघटनविरुद्धका रिटमाथि प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहस गरेका थिए । उनले संसद् विघटन गैरसंसदीय, गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएकाले विघटन बदर हुनुुपर्ने तथा पुनः प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीलाई कायम गराउन आदेश हुनुपर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

अधिवक्ता न्यौपानेको रिटमा स्पष्ट आधार हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको दाबी रिटमा छ । एमालेका सांसदले आफ्नो संसदीय दलको नेतालाई समर्थन गर्ने र जनता समाजवादी पार्टीले पनि समर्थन गरेकाले ओलीको दाबी सही भएको रिटमा उल्लेख छ । संविधानले कुनै पनि दलका सांसदले प्रधानमन्त्री बन्न अन्य दललाई समर्थन गर्ने परिकल्पना नगरेकाले ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको देख्दादेख्दै पनि राष्ट्रपतिले दाबी नपुगेको भनी निर्णय गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

‘…प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय र विपक्षी मन्त्रिपरिषद्ले सोही दिन आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन गर्ने भनी गरेको सिफारिस र उक्त सिफारिसका आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट भएको निर्णयलगायत उल्लेखित कामकारबाहीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रदान गरेको निर्णय तथा पत्र (विश्वास) समेतका आधारमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्य (धारा ७६ (२)बमोजिम सदस्य) खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूका नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने र तत्पश्चात् ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुुनुपर्ने उनको माग छ । नयाँ पत्रिका दैनिक