प्रहरीको ३० वर्षे सेवासम्बन्धी अन्तरिम आदेश ‘भ्याकेट’मा

काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका एकै प्रकृतिका रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका दुई बेग्लाबेग्लै आदेशले सुरक्षा निकायमा अन्योलको स्थिति उत्पन्न भएको छ । नेपाल प्रहरीमा ३० बर्से सेवा अवधि पूरा गरेका प्रहरी कर्मचारीलाई नियमित अवकाश दिन गरिएको पत्राचारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पत्र कार्यान्वयन नगर्न भदौ ६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सोही प्रकृतिको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी कर्मचारीको हकमा परेको रिटमा भने त्यसको चार दिनपछि मङ्गलबार कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी भयो ।

नेपाल प्रहरीका २१ जना प्रहरी अधिकृतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले ३० बर्से सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसमा सरकारले चित्त नबुझाई मङ्गलबार नै पुनरवलोकनको मागसहितको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको छ । गृह मन्त्रालयले मङ्गलबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन निवेदन पेस गरेको निवेदन अबेर मात्र प्राप्त भई दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को उपनियम ५० मा अदालतको आदेश चित्त नबुझे कुनै पनि पक्ष पुनरवलोकनका लागि ‘भ्याकेट’ मा जाने कानुनी व्यवस्था छ ।

गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालले अन्तरिम आदेशविरुद्ध मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन पेस गरेको जानकारी दिए । रिजालले भने, ‘३० बर्से सेवा अवधिबारे गृह मन्त्रालय कानुन निर्माणको चरणमा छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै हामी यसलाई ऐनमा नै व्यवस्था गरेर ३० बर्से सेवा अवधि हटाउने तयारीमा छौँ तर तत्काल कार्यान्वयन गर्न असहज भएकाले पुनरवलोकनमा गएका हौँ ।’ भन्दै गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।