विद्युत नियमन आयोगको वार्षिकोत्सवः ‘ऊर्जा क्षेत्रको नियमनका लागि दर्जनबढी उपकरण बनेको छ’

काठमाडौं । विद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोगले आफ्नो स्थापनको चार वर्ष पूरा गरी पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सानो गौचरणस्थित कार्यालयमा आयोगले चौथो वार्षिकोत्सव समारोह सम्पन्न गरेको हो । स्थापनाको ४ वर्षमा आयोगले धेरै महत्वपूर्ण कार्यहरु गर्न सफल भएको जनाएको छ ।

उक्त समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले सरकारले स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने स्पष्ट योजना ल्याउने बताए। उनले स्वदेशमा विद्युत् खपत क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताए ।

‘पहिला हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्न महत्व दिन्छौँ, घरायसी प्रयोजन, औद्योगिक क्षेत्र, यातायात क्षेत्रमा खपत बढाउन योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ’, उनले भने । शतप्रतिशत क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको जनाउँदै विद्युतीकरणका लागि सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए।

विद्युत् क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युत् विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले कसरी उत्पादन वृद्धि गर्ने, वितरण र व्यापारका लागि पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय विधेयकमा समेटिएको जानकारी दिए।

त्यस्तै समारोहमा विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले नेपालको समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै नियामकले आफ्नो भूमिकालाई सबल बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोगले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै समारोहमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था ९इपान०का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिइनुपर्ने बताए। ‘नेपालको पानी, समृद्धिको खानी’ भन्ने दृष्टिकोणलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै समारोहमा आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले ऊर्जा क्षेत्रको नियमनका लागि आयोगले एक दर्जन नियामक उपकरण बनाएको जानकारी दिँदै आवश्यक अन्य उपकरण निर्माणको तयारीमा रहेको जानकारी दिए। उनले सञ्चालनमा रहेका आयोजना र प्राधिकरणबीचको विवाद समाधान गर्न आयोगले भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाइ विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्ने, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हकहितलाई संरक्षण गर्न २०७६ सालमा आयोगको स्थापना भएको हो ।