सर्वोच्च अदालत: संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाबारे थाहा पाउनुपर्ने मुख्य पाँच बुँदा

सर्वोच्च अदालतले सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले बनेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उसले अर्को धाराअनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठमा अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा सो प्रक्रिया परित्याग गरेको अवस्थामा फेरि दाबी गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको हो।

संस‌द्‌मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार बनाएका थिए।

त्यसपछि उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिइकनै आफूले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको जनाएका थिए।

तर नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया राष्ट्रपतिले सुरु गरेपछि त्यसमा ओलीले विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवासँगै दाबी गरेका थिए।

राष्ट्रपतिले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिएपछि उत्पन्न संवैधानिक विवादको निरूपण सर्वोच्च अदालतले सोमवार गरेको छ।

अदालतको आदेशका मूख्य पाँचवटा बुँदा यस्ता छन्:

१. प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक

सर्वोच्च अदालतले पहिलो प्रतिनिसभा विघटनजस्तै दोस्रो पटकको विघटनलाई पनि असंवैधानिक ठहर गरेको छ।

अदालतको फैसलामा भनिएको छ, “संघीय संसद्‌को प्रतिनिधिसभाको विवादित विघटन कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) र उपधारा (७) मा रहेको प्रावधान, संविधानले आत्मासात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य-मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल देखिन आएन।”

त्यस्तै अदातले पछिल्लो विघटनलाई गत फागुन ११ मा अदालतले गरेको संविधानको व्याख्या र जारी गरिएको आदेशको मर्म अनुकूल पनि नभएको बताएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन कार्यलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै नकारात्मक रूपमा गम्भीर असर पर्न जाने देखिएको अदालतको ठहर छ।

२. राष्ट्रपतिबाट संविधान अनुकूल कार्य भएन

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयसहित अन्य कार्यहरू संविधान अनुकूल नभएको ठहर गरेको छ।

त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न पेस गरेको दाबी नपुग्ने भनी राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई पनि संविधान प्रतिकूल भनेको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेस गर्नु भएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८/२/७ मा भएको निर्णय संविधान अनुकूल रहेको पाइएन।”

“अत: सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८/२/७ मा श्री शेरबहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेस गर्नु भएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी गरिएको निर्णय, सो पश्चात् संघीय संसद्‌को प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‍ले गरेको निर्णय बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मिति २०७८ जेष्ठ ८ गते गर्नु भएको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८ जेष्ठ ८ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निर्णय, सो अनुसार जारी गरिएको सूचना, विज्ञप्ती समेतका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ र परिणामत: विघटित संघीय संसद्‌को प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना हुने ठहर्छ।”

३. मिति तोकेरै प्रतिनिधिसभा अधिवेशन बोलाउन आदेश

सर्वोच्चले पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने समय समेत तोकिदिएको छ।

अदालतले आदेश भएको सात दिनभित्र प्रतिधिनिसभाको अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको हो।

अदालतले दिएको परमादेशमा भनिएको छ, “… पुनर्स्थापति प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आजका मितिले सात दिनभित्र अर्थात् २०७८ श्रावण ३ गते आइतवार अपराह्ण ५ बजेभित्र प्ररम्भ हुने गरी नेपालको संविधान बमोजिम अधिवेशन आह्वान गरी नियमित रूपमा बैठक बस्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनू भनी प्रत्यार्थीहरूका नाममा परमादेश हुने ठहर्छ।”

४. मिति तोकेरै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश

अदालतले समय तोकेरै प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका देउवालाई नियुक्त गर्न परामादेश जारी गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधान धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्थामा निजले दाबी पेस गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिन नसक्नु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले धारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गरेको दाबी संविधानसम्मत देखिएन।”

“संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि श्री शेरबहादुर देउवाले १४९ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको समर्थन रहेको भनी गर्नुभएको दाबीलाई संविधानको धारा ७६ (५) प्रतिकूल हुने गरी दाब नपुग्ने भनी गरिएको निर्णय उपरोक्त प्रकरण (क) मा उल्लेख भए अनुसार बदर गरिएको छ।”

“अब जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पलानामा त्रुटी भएको हो सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मुनासिब‍ हुने देखिन्छ।”

“नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा ‘कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा’ भन्ने वाक्यांश रहेको र सो प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभा १ सय ४९ जना सदस्यहरू (बहुमत सदस्य) ले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नु पर्याप्त र मनासिब देखिएको हुँदा सोही बमोजिम आजका मितिले दुई दिनभीत्र अर्थात् २०७८ साल असार २९ गते मंगलवार अपराह्ण ५ बजेभित्र उपरोक्तअनुसार संविधानसम्मत रूपमा मिति २०७८ साल जेठ ७ गते सम्मानीय राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेस गरेका प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ६ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नु/गराउनू भनी प्रत्यर्थी मध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा संघीय संसदको पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।”

५. धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम विश्वासको मत दिँदा सांसदलाई दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नपाइने

अदालतले संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिलाई मत दिएका आधारमा कुनै पनि दलका सांसदलाई दलले कारबाही गर्न नपाउने आदेश दिएको छ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्यागसम्बन्धी कारबाही नगर्नु/नगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर छ।