न्यायप्रमुखमा श्रेष्ठ सर्वसम्मत् अनुमोदित, को हुन् प्रधानन्यायाधीश भएका विश्वम्भरप्रसाद ?

काठमाडौँ । कामु प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश पदका लागि अनुमोदित भएका छन् । सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा गरिएको सुनुवाइपछि श्रेष्ठ सर्वसम्मतिले अनुमोदित भएका हुन् ।

अब समितिले श्रेष्ठ अनुमोदित भएको ब्यहोराको पत्र संवैधानिक परिषद्मा लेखेर पठाउनेछ । गत साउन १८ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

अनुमोदन भएसँगै श्रेष्ठ करिब १४ महिना प्रधानन्यायाधीशका रुपमा रहनेछन् । २०१६ असोज २० गते जन्मिएका श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण २०८१ असोज १९ पछि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

३१ औं प्रधानन्यायाधीशका रुपमा अनुमोदित भएका श्रेष्ठ न्याय सेवाकै कर्मचारीबाट जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालत आइपुगेका व्यक्ति हुन् । ‘क्याडर जज’ रहेका श्रेष्ठलाई न्याय सेवाको लामो अनुभव रहेको छ ।

डोटी जन्मस्थान भई कैलालीको धनगढीमा स्थायी बसोबास गर्ने श्रेष्ठ पछिल्लो समय कुलेश्वरमा बस्दै आएका छन् । कानुनमा स्नातक र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका श्रेष्ठ २०३८ चैत २७ गतेदेखि न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतका रुपमा अस्थायी नियुक्ति लिएका श्रेष्ठ २०४१ पुष ११ गतेदेखि शाखा अधिकृतका रुपमा स्थायी भएका थिए । त्यसलगत्तै क्षेत्रीय अदालतमा नियुक्ति लिएका श्रेष्ठ २०४४ फागुन १४ गते उपरजिष्ट्रार बनेका थिए ।

२०४५ जेठ ३ गतेबाट श्रेष्ठले न्यायाधीशका रुपमा काम गरेका थिए । न्यायाधीशका रुपमा उनको पहिलो पोष्टिङ दार्चुला जिल्ला अदालतमा भएको थियो । त्यसपछि डडलेधुरा, उदयपुर, मकवानपुर, झापा, बाँके र काठमाडौंमा जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा काम गरेका थिए ।

२०६२ चैत १० गतेदेखि श्रेष्ठले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रुपमा कामकाज सुरु गरे । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रुपमा उनको पहिलो पोष्टिङ बागलुङ इजलासमा भएको थियो । त्यसपछि श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालत पाटन र पोखरामा न्यायाधीशका रुपमा काम गरे । पोखरामै रहँदा २०७० साउन ८ गते श्रेष्ठ पुनरावेदन अदालत पोखराको निमित्त मुख्य न्यायाधीश बने भने २०७१ भदौ १० गतेदेखि पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मुख्य न्यायाधीशका रुपमा काम गरेका छन् ।

२०७३ साउन १७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रुपमा कामकाज गरेका श्रेष्ठ साउन २० गतेबाट प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा उनले न्यायपालिकाको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्य ११ जना न्यायाधीशको नाम समावेश गरेर न्याय परिषद सचिवालयले संवैधानिक परिषद्मा रोष्टर पठाएको थियो । सोही रोष्टरमा उल्लेख भएको न्यायाधीशमध्येबाट संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई भावी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सिफारिस गरेको थियो ।

नरम स्वभावका श्रेष्ठ न्यायपालिकामा गहिराइमा पुगेर मुद्दा बुझ्न सक्ने न्यायाधीशका रुपमा चिनिन्छन् ।