अपडेटका लागि दुईपटक जाँचपास गर्ने भनिएको हो, थप शुल्क लाग्दैनः प्रवक्ता तिवारी

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमा व्यवस्था गरिएको सवारी करका बारेमा द्विविधा उत्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बरालले सार्वजनिक गरेको बजेटमा व्यवस्था गरिएको सवारीकरका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्तराज तिवारीले जनाए ।

मन्त्रालयका तर्फबाट एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तिवारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १७२ मा ‘सवारी साधनको जाँचपास नागरिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय हुँदा वार्षिक रुपमा सवारी साधन जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी अर्धवार्षिक रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको’ विषयलाई सञ्चारमाध्यमले ‘वर्षमै दुईपटक नविकरण गर्नुपर्ने’ भन्दै समाचार प्रवाह गरेको बताएका छन् ।

तिवारीले वार्षिक रुपमा जाँचपास गरिँदा एक हजार लाग्नेमा अहिले अर्धवार्षिक रुपमा गर्दा ५÷५ सय रुपैयाँ गरेर एक वर्षमा जम्मा एक हजार मै नविकरण हुने बताए । अर्धवार्षिक रुपमा गरिने परिक्षणले दुर्घटनाको न्यूनीकरण, नागरिक सुरक्षा र वातावरण संरक्षण हुने अपेक्षा मन्त्रालयले लिएको पनि तिवारीले बताए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा ९९ बमोजिम सार्वजनिक सवारीको जाँचपास गराउनुपर्ने व्यवस्था दफा १०१ को उपदफा (२) मा सवारी जाँचपासको मान्यता ६ महिनासम्मको हुने छ । सोही ऐनभित्र रहेर आगामी वर्षका लागि बजेट आएको पनि तिवारीले बताए ।

‘सवारी साधनको नविकरण वार्षिक रुपमा एकपटक हुने व्यवस्था सोही ऐन अनुसार नै रहेको व्यहोरा अवगत गराउँदै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरुबाट भ्रममा नपर्न सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।