यस्तो छ देउवालाई पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री गराउने सर्वोच्चको आदेश (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।

इजलासको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश जबराले माग बमोजिम पाँचै जनाको एकमतमा रिट जारी गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेलगत्तै मध्यरातमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।सो विघटनविरुद्धमा परेका विभिन्न रिटहरुमा सुनुवाई गर्दै सोमबार सर्वोच्चले संसद पुर्नस्थापना गरेको हो ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई थिए ।

यसअघि २०७७ पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो ।

पूर्णपाठः