प्रहरीको नयाँ ऐनको विधेयकमाथि छलफल हुँदै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट निजामती विधेयक पारित भएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ ऐनको विधेयकमाथि आज पहिलो पटक छलफल हुँदैछ ।

संघीय संसदले प्रहरी ऐनको छलफलका लागि राज्यव्यवस्था समितिमा पठाइसके पनि अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन । पुस २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले दुवै संगठनको ऐनको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले आईजीपीको पदावधि ३ वर्ष कायम हुनेगरी विधेयक स्वीकृत गरेको थियो । निजामती कर्मचारीमा मुख्यसचिवको पदावधि २ वर्ष र सचिवको पदावधि ४ वर्ष राखिएको छ । सो प्रावधान पारित भैसकेको छ ।

प्रहरीमा भने अन्योल नै कायम छ । प्रहरीमा आफू अनुकूल ऐन लागु गराउने प्रयास विभिन्न पक्षले गरिरहेका छन् । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नै प्रहरी ऐन चाँडै लागू गराउन खोजिरहेको बताइएको छ ।