खिजी, काती, रावादोलुका नागरिकको १ बुँदे माग, ‘पुनः आईईई हुनुपर्यो’
काठमाडाैं – सात, आठ वर्षसम्म सम्भाव्यता सर्भेक्षणको बहानामै समय विताएको पिके हाइड्रोपावर प्रा.लि. ले प्रस्ताव गरेको लिखुखोला जलविद्युत आयोजनाका प्रभावित खिजीदेम्बा गाउँपालिका वडा नं. ४ काःत र वडा नं. ७ रावादोलुका प्रभावित नागरिकहरुले पालिका अध्यक्ष गम्बु शेर्पालाई पुनः आइइइ गराउन निर्देशन दिन ५७० स्थानीय नागरिक तथा आदिवासीले हस्ताक्षरसहित माग गरेका छन् ।
सात वर्षसम्म सुचना लुकाउने पिके हाइड्रोपावर भर्खरै सार्वजानिक भएको प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण (आइइइ) मा अक्षम्य गल्तीहरु पाइएपछि आन्दोलित प्रभावित खिजीकाती, रावादोलुका नागरिकहरुले पालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षलाई जोरपाटी, काठमाडौंमा हस्ताक्षरसहितको मागपत्र बुझाएका छन् ।
गाउँपालिकामै यो हस्ताक्षरसहितको निवेदन बुझाउने तयारी हुँदा हुँदै अध्यक्ष अचानक काठमाडौंमा आउनुहुने भएपछि गाउँदेखि निवेदन काठमाडौं झिकाइ यहाँ भएको प्रभावितहरु जम्मा भइ अध्यक्षलाई बुझाइएको प्रभावित नागरिक कमल सुनुवारले बताएका छन् ।
काती र रावादोलुका प्रभावित नागरिकहरु मागपत्र बुझ्दै अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘अरबौं लगानी गरेर स्थानीय नागरिक तथा आदिवासीको मानवाधिकारलाई वेवास्ता गरेर अवस्य पनि जलविद्युत व्यापारीहरु अगाडि बढ्दैनन् होला भन्ने विश्वास छ । तपाइँहरुले राखेको मागलाई सुनुवाइ गर्न पालिकाले कहाँ कहाँ के के गर्नुपर्छ सधैं साथ दिने छ । आइएलओ १६९ तथा नेपालको प्रचलित कानुनानुसार जलविद्युत कम्पनी चल्नु नै पर्छ । तपाइँहरुले उठाएका जायज मागहरुको सम्बोधन गर्न सक्दैन भने जलविद्युत उद्योग पनि सञ्चालन हुँदैन । म आम नागरिकको हितमा काम गर्छु भन्ने प्रतिवद्धता लिएर आएको हुँ । तर मलाई पनि दबाब नआएको भने होइन । त्यस्तो दबाबबाट गाउँपालिका विचलित हुँदैन । जलविद्युत उद्योग चल्नुपर्छ तर नागरिकको भावना र अधिकारलाई कुल्चेर उद्योग अगाडि चल्नसक्दैन ।’ पालिका अध्यक्षले समय परिवर्तन भई सक्यो, हिजोको जस्तो गाउँ आज छैन । २०७४ मा गरेको आइइइकै आधारमा ४ बर्ष पछि त्यही प्रकृतिको जलविद्युत उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने समेत बताए ।
‘मलाई आज विहान मात्रै पनि कातीमा कति घरधुरी छन्, कति जनसंख्या छन् भनेर सोधियो । अनि तपाइँहरुको माग के हो लेखेर ल्याउनुहोस् भनेर फोन आयो । तर मैले वडामा प्रभावित नागरिकहरुले पुनः प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण गराइपाउँ भनि निवेदन आएको हुँदा वातावरण परिक्षण पछि मात्रै मागको कुरा आउने भएको जानकारी गराएको छु । यस भन्दा अगाडि पनि सबै वडाको नाम सहितको पत्र लेखिएको रहेछ । तर खिँजीकातीको न अंकमा न शब्दमा कुनै किसिम सम्बोधन नगरीएको पत्र लिएर सही गर्नु प¥यो भनेर हाइड्रो मान्छे आएको थियो । तर मैले सही नगरी फर्काइ दिएँ ।’ वडा अध्यक्ष होमबहादुर सुनुवारले वडामा भएको पिकेहाइड्रोपावरको चतुराइँको जानकारी गराए ।
जलविद्युत उद्योगहरुले कसरी जनप्रतिनिधि र आदिवासी तथा स्थानीय नागरिकलाई फसाउँछ भन्ने बारे आफ्नो अनुभव सुनुवाउँदै उमाकुण्ड वडा नं. ३ का पुर्व वडाध्यक्ष रमेशकुमार सुनुवारले भने, ‘हामीसँग पिके हाइड्रोपावर कम्पनीले सुचना टाँसेको प्रमाणित गरिदिनु प¥यो भन्यो । सुचना टाँसेको प्रमाणित गरिदियौं अनि वडाको तर्पmबाट सुझाव पनि दिनुहोस् भनेर उनीहरुले तयार गरेको कागजमा सही गरायो । हामीले सोच्यौं अब पन्ध्र दिनभित्र आएर सार्वजानिक भेला गरेर सुझाव संकलन गर्छ होला भनेर बस्यौं तर उ फर्केर आएन । हामीले पनि अब हाइड्रोपावर नबन्ने रहेछ भन्ने सोचियो । तर हाम्रै सही यसरी दुरुपयोग गर्छ भन्ने हामी कुनै शंका नै गरिएन । तर हिजो जे जस्तो भए पनि हाइड्रोले बदमासी गरेकै हो र गाउँले गाउँले वीच एक उचाल्ने अर्कोलाई पछार्ने गरेर फाइदा लिने काम गरीरहेको छ । एमभि दुगड ग्रुपले त्यही ग¥यो । अहिले पिके हाइड्रोले यसै गरिरहेको छ । हामी सबै अहिले नै सचेत हुनुपर्दछ । हाइड्रोले बोल्ने एउटा व्यवहार गर्ने एउटा गर्छ । यसैले हामी झुक्किनु हुँदैन आइइइमा उल्लेख नभएको कुरा हामीलाई हाइड्रोले दिँदै दिदैन र सम्झौता तथा सच्याउने कुरा झुलाउने कुरा हुन् त्यसमा फस्नु हुँदैन । हामीले गाउँपालिकासँग गरेको १९ बुँदे सम्झौता अहिलेसम्म हाइड्रोले लागु गरेको छैन ।’
पूर्व जनप्रतिनिधिदेखि वर्तमान जनप्रतिनिधिहरु समेतले माथिको दबाबबाट काम गर्नुपर्ने जानकारीले लिखुखोला हाइड्रोपावर आयोजना सञ्चालनमा पनि ठूलै चलखेल हुने सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ । तर प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरु कुनै पनि लोभलालचामा नफसी निरन्तर अगाडि बढ्ने हो भने असम्भव केही पनि छैन भन्ने देखिन्छ ।
रावादोलु र कातीको जनताको मात्रै कुरा होइन । अब हामीले उमाकुण्डका अध्यक्ष र वडाअध्यक्षसमेतलाई यो मागपत्र बुझाउने छौं र अन्य सम्बन्धित निकाय, आयोगहरुमा समेत हाम्रो मागलाई पेश गर्ने छौ्र । अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दल र सञ्चार माध्यमले हाम्रो पिडा, हाम्रो आँशुलाई सम्बोधन गरेको छैन । हामी बर्षे भेल होइन निरन्तर अभियान जारी हुने छ । एक दिन न एक दिन हाइड्रोपावर कम्पनीले हाम्रो कानुन प्रदत्त मागको सुनुवाई हुने छ ।
उत्पादन लाइसेन्स लिएपछि १ वर्षमा काम शुरु गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म काम शुरु गरेको छैन । कागजी प्रक्रिया पुरा गरेर काम गर्ने समय लम्बाएको पिके हाइड्रोपावरले कसको लगानीमा यो आयोजना सञ्चालन हुँदै छ भन्ने जानकारी नदिए त पनि अरुणभ्याली डेप्लोपमेन्टले लगभग एक अरब लगानी गरेको चर्चामा छ ।