अध्यक्ष पाण्डेको अगुवाईमा शिक्षा मन्त्रालय र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघबीच सम्झौता

काठमाडौं । शिक्षाको पहुँच तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालय र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

महासंघको नेतृत्वमा आएसँगै नवनिर्वाचित अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको पहलमा मन्त्रालयसँग बिहीबार सम्झौता भएको हो ।

मन्त्रालयमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (१० वर्षे विद्यालय सुधार योजना) को कार्यान्वयको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि समन्वय र सहजीकरणका लागि समझदारी पत्रमा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरी लम्साल र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष लक्ष्मीदेवि पाण्डेले हस्ताक्षर गरेकी हुन् ।

विद्यालय शिक्षामा सबैको समतामूलक पहुँच, गुणस्तर र सान्दर्भिकता, समन्व्य र सहकार्य मार्फत शैक्षिक सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनलाई सुदृढ र प्रभाकारी बनाउन दुवै पक्षबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

‘शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाहरुमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी सबै बालबालिकालाई गुणस्तरयुक्त विद्यालय शिक्षा उपलब्ध गराउने समझदारीपत्रको उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘यसले मन्त्रालय र गाउँपालिकाबीचको सम्बन्ध थप नजिक हुने र संविधान कार्यान्वयनमा सहज हुने विश्वास लिएको छु ।’

महासंघले विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयसँग समन्वय, राय, सल्लाह र सुझाव दिनेछ ।

समझदारी कार्यान्वयनको क्रमममा समस्या आए दुवै पक्षले सहमतिबाट समस्याको समाधान गरी कार्यान्वयन  गर्ने उल्लेख गरिएको छ । समझदारीको समयावधि २०८३।०८४ सम्म रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले गाउँपालिकाहरुको शैक्षिक योजना निर्माण एवम् कार्यान्वयनमा आवश्यक प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

दिगो विकाश लक्ष्य पञ्चवर्षीय योजना, सरकारका शैक्षिक नीति योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा गाउँपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकाशमा मन्त्रालयले काम गर्ने मन्त्रालयको शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए ।

विद्यालय तहको शिक्षाका सबै विषयमा छलफल गरी तीनमा गर्नुपर्ने सुधारलाई नियमित गर्न तथा गाउँपालिकामार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको नियमित प्रगति प्रतिवेदन प्राप्तिमा सहजीकरण हुने लक्ष्य रहेको छ ।