प्रहरी ऐनको संशोधन प्रस्ताव संसद् लैजाने तयारीमा गृहमन्त्री, के होला १६ वर्षे पेन्सन र ३० वर्षे सेवाअवधि ?
नव नेपाल |
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसद्मा लैजाने बताएका छन् ।
बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेका गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीसम्बन्धी कानुनको संशोधन प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र क्रियाशील बनाउन प्रहरी ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने, ‘केही कानुन नयाँ बनाउनुपर्नेछ, केही कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनले अहिलेसम्म काम चलाइराखेका छौँ । बीचमा धेरै संशोधन भएर धेरै विषय सम्बोधन भएका छन्, अझै पनि धेरै विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्नेछ ।’
गृहमन्त्री लेखकले सबै कानुन समसामयिक रूपमा परिमार्जन, संशोधन र पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउदै भने, ‘प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ छ । संघ र प्रदेशको प्रहरीबीच समायोजन गर्ने उद्देश्य लिएर २०७६ मा ऐन बनायौँ । त्यो ऐनानुसार प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन, त्यसमा पनि केही परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने विज्ञ साथीहरूको कुरा उठेको छ । नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयको विषयमा पनि केही पुनरवलोकनको आवश्यकता देखिन्छ ।’
पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीमा सेवा अवधिका विषयमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा हुँदै आएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र नेपाली सेनामा जस्तै १६ वर्षमै पेन्सन निस्कन पाउने व्यवस्था पनि चर्चामा रहिरहेको बेला नवनियुक्त गृहमन्त्री लेखकको यो अभिव्यक्तिले नेपाल प्रहरीमा उत्साह र संशय एक साथ देखिएको छ ।
